काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा लामो समयदेखि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई लिइँदै आएकोमा अब नयाँ आधारको रुपमा सूचना प्रविधि थपिएको बताएकी छिन् ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनअन्तर्गत सोमबार भएको ‘आईसीटी : भाइब्रेसन इन्भेस्टमेन्ट प्लेटफर्म’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिको नवीनतम र उदीयमान आधारको रुपमा स्थापित भएको बताएकी हुन् ।
‘हामीले लामो समयदेखि नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आएका छौं र यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएका छौं,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अब हामीले आर्थिक विकासको थप आधारको रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । सरकार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमार्फत कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छ ।’
उनले संसारकै उच्च हिमाली मलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउने अभियानमा साथ दिन आह्वान गरिन् ।
‘मुनाफा आर्जनको वातावरण बनाएर लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षा गदै संसारकै उँचो हिमाली मुलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउन सरकार दृढ संकल्पित र प्रतिबद्ध छ,’ उनले भनिन्, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीमार्फत हुने डिजिटल रुपान्तरण र समृद्धिको यो महाअभियानमा सहभागी हुन र यसबाट मनग्य लाभ लिन म देशभित्र तथा बाहिरका सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।’
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा उल्लेख्य रुपमा बढोत्तरी आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले यो क्षेत्रलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरेर सबै विकास नीतिलाई सोहीअनुकूल अघि बढाउने संकल्प गरेको बताइन् ।
मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपाली मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल धेरै हिसाबले उपयुक्त स्थल हो । हामीसँग सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी त छँदैछ, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका कारण कम लागतमा आईटी उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ।’
प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेको र अहिले पनि झन्डै एक लाख युवा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाले यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव नभएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार लागिरहेको बताइन् ।
सोहीअनुसार पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम अघि बढेको र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको पनि जानकारी दिइन् ।
दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन ल्याइने उल्लेख गर्दै उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीनतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको जानकारी दिइन् ।
निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन् ।
नेपालमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र स्टार्टअपहरूलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकाले चाँडो भन्दा चाँडो आईटी हब स्थापना गरिने पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । त्यसका साथ विश्वस्तरमा भएका एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, आईओटी, ब्लकचेन जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिहरूको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भनेर पनि हामीले तयारी गरिरहेका पनि उनले जानकारी दिइन् ।
लगानी सम्मेलनमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट डाटा सेन्टर, आईटी/टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आईसीटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेसन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी महत्वपूर्ण आठ वटा परियोजना अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले शोकेस गरिएकाबाहेक डिजिटल रुपान्तरणका लागि सहयोग हुने अन्य कुनै आवश्यक परियोजना पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिने बताइन् ।
वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक परियोजनाहरूको पहिचान र लगानीका नयाँ मोडलहरूको खोजीमा पनि सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले नेपालले अंगिकार गरेको सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य देशहरूले गरेका सफल प्रयोगबाट समेत लाभ लिने गरी लगानीका मोडलहरू तयार गर्दै लैजान सकिने बताइन् ।
