काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमकीय व्यवस्था मिचेको अरोपमा ६ वटा बैंकलाई कारबाही गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नियम मिच्ने ४ वटा वाणिज्य बैंक र २ वटा विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले कारबाही गरेको हो। कारबाहीमा पर्ने वाणिज्य बैंकहरुमा प्राइम कमर्सियल, कुमारी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र लक्ष्म सनराइज तथा विकास बैंकहरुमा लुम्बिनी र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक छन्।
प्राइम कमर्सियल बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७९, इ.प्रा. निर्देशन नं.२÷०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा बैंकको २०७८ चैत्र महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेकोले प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार नसिहत दिइएको छ। प्रचलित कानुन र यस बैकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको हुँदा प्राइम कमर्सियल बैंकको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ।
यसैगरी कुमारी बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७९, इ.प्रा. निर्देशन नं.२/०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएकोलेकुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको छ। साथै, यस बैंकबाट जारी “बैंक/वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन” को व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी रु. २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोले कुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको । साथै, उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएकोमा सो रकम असुलउपर भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड अनुसार सचेत गराइएको छ। बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले कन्फर्म गरी सो प्रतितपत्र अन्तर्गत भएको कारोवारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रोमिसोरी नोट जारी गरी लाभग्राहीबाट बैंकले कुल रु.४१.३६ करोड बराबरको बिल पर्चेज गरी कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको म्याचुरिटी डेट बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म भ्खभचनचभभल गरी असल कर्जाकै रुपमा देखाई यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन विपरीत कार्य गरेको छ। बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. १५ (३) (१) बमोजिम आधार दर गणना गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको खर्चलाई समेत समावेश गरी आधार दर गणना गरेको छ।
यसैगरी यो बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १ (१) तथा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ बमोजिम पुँजीकोष गणना गर्दा केही कर्जाहरुको जोखिम भारित सम्पत्तिलाई कम देखाई पुँजीकोष गणना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
उता लक्ष्मी सनराइज बैंकको १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गरेका संस्थापक शेयरधनी राजेन्द्रकुमार खेतानले सोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको रु.१२ करोड कर्जामध्ये रु. ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी/गराई उपयोग गरेको र उक्त कर्जाको ब्याजसमेत निज खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी/गराई भुक्तानी भएकोले यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं ६/८० को बुँदा ८ (ख) मा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको देखिन आएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम निज राजेन्द्रकुमार खेतानलाई रु. १० लाख जरिवाना गरिएको छ।
यसका साथै लक्ष्मी सनराइज बैंक (साबिक लक्ष्मी बैंक) बाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका शेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको र बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन गरेको नदेखिएकोले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ।
विकास बैंकमध्ये लुम्बिनीलाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”,“ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं.२ मा रहेको वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको र सोहि निर्देशनको बुँदा नं. १६ मा उल्लेख भए बमोजिम शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू हुन नसकेको (अांशिक कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेको) पाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा नं.१(क) र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा नं. १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ।
त्यस्तै एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकलाई बैंकबाट इजाजतप्राप्त “क”,“ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १९ को बुँदा न.२(४) र २(८) को पूर्ण परिपालना भएको नदेखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा न.१(क) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा न. १(क) बमोजिम सचेत गराइएको छ।
