काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवसथापन समिति अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । २ वर्षको कार्यकाल पुरा गरि २२ चैतमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष काशीराज दाहाल बाहिरिएएसँगै रिक्त पदमा गौतम नियुक्त भएका हुन् ।
सोही मितिबाट केशवराज आचार्य र डीबी बस्नेतको पदावधि सकिएकाले अन्य २ जना पदाधिकारी भने नियुक्त हुन बाँकी नै छ । सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले २९ पुस २०७४ मा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो ।
सहकारी ऐन २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन तथा दायित्व फरफारकका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सो सरह योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष रहने समितिमा निजामतिमा ११औं तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति एक जना, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको एकजना सदस्य, सहकारी विज्ञबाट दुई जना र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने कानुनी प्रावधान छ ।
