काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको शिथिलताले निजी क्षेत्रको सम्पति ५० प्रतिशतसम्म ऋणात्मक भएको जनाएको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराउँदै चेम्बरले सो जानकारी दिएको हो ।
यस्तै, चेम्बरले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र चलयमान बनाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरबारमा आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गर्दै अर्थतन्त्र चलयमान बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको हो । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा लिएका संकुचित नीतिहरूका कारणले अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा पुगेको छ । व्यापार असहजीकरण, सेयर बजारको संकुचन, घरजग्गा कारोबारमा सुस्ततालगायतका कारणले आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको छ ।’
आयकर ऐन २०५८ का अधिकांश प्रावधानहरू स्पष्ट नहुँदा अन्तःशुल्क, भन्सार आदिमा पछिल्लो समय भूतप्रभावी दायित्वहरू देखापरेका भन्दै अन्त्य गर्न चेम्बरले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै, घरजग्गा खरिद बिक्रीका क्रममा विगतको सम्पत्तिको स्रोतलाई मान्यता नदिएर चालू नाफाको स्रोतलाई नै मान्यता दिने मालपोत कार्यालयबाट अपनाइएको प्रक्रियाले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि अविलम्ब पहल गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा साना, मझौला उद्यमी व्यवसायीहरू पीडित भएका छन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या अविलम्ब समाधान हुनुपर्छ ।’ विगतमा चरम आर्थिक मन्दीका कारण पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कुनै जरिवाना लाग्ने अवस्था आएमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा चेम्बरले राखेको छ । यस्तै, करका कारण विवादित मुद्दाहरूको यथाशीघ्र समाधानका लागि कर व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न पनि चेम्बरले माग गरको छ । चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको दबाब अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र संकटोन्मुख पनि छैन, चलायमान पनि हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक भएर पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाइरहेको बताए । उनले मौद्रिक र वित्तीय नीतिको प्रभावकारी समन्वय गर्नका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।
