काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमलाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छ। आज बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो।
टेलिकमले यसअघि २०५६ वैशाख २९ गते लिएको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स भोलि (शुक्रबार) सकिँदै छ। नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने भनिएको छ। तर २५ वर्षको लाइसेन्स के हुने भन्ने कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था छैन। त्यही अस्ष्टटालाई चिर्दै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो।
नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दा कति शुल्क लिने र कति अवधिका लागि दिइने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्न नसकेको बुझिएको छ। नेपाल टेलिकमलाई कसरी नयाँ लाइसेन्स दिन सकिन्छ भन्ने जिम्मेवारी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउन पुरानो नवीकरण शुल्क वापतको बक्यौता बुझाउन भनेसँगै गत मंगलबार टेलिकमले तेस्रो नवीकरण शुल्क बापतको १६ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो। टेलिकमको सञ्चालक समितिले गत वैशाख १३ गते नै नवीकरण बापतको शुल्क बुझाउने निर्णय गरेको थियो।
मंगलबार तेस्रो नवीकरणको दस्तुर प्राप्त गरेसँगै प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नियामकले विभिन्न विकल्पहरु सुझाबको रुपमा दिएको थियो।
सोहीअनुसार आज मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल टेलिकमको नयाँ अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव लगेकी थिइन्। नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने विषयमा गत मंगलबार नै प्राधिकरणले विभिन्न सुझाव उपलब्ध गराएको थियो। नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रियका लागि कस्ता सुझाव दिइएको भन्ने प्राधिकरणले खुलाएको छैन।
