काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न छलफल सुरु भएको छ । वैशाख १० गते महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको ‘स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति’ को वैठकले आव २०८१/८२ का लागि मार्गदर्शन पारित गरेपछि त्यही मार्गदर्शनका आधारमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा रहेको ‘बजेट तर्जुमा समिति’ले विषयगत समितिसँग छलफल सुरु गरेको हो ।
बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले कार्यक्रम छनोट आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गरेर तत्काल चाहिने, कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना छान्नु पर्ने बताइन्। बैठकका निर्णयका बारेमा जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘विषयगत समितिहरुको बैठकबाट चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा र आगामी वर्षका कार्यक्रमको प्रस्ताव ल्याउने र यसरी आएका विवरणहरुलाई संकलन तथा ढाँचामा राख्न योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्क एकाइका प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीको संयोजकत्वमा बजेट तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विकास चित्रकार र मानव संशाधन विका महाशाखा प्रमुख प्रवीण प्याकुरेल सदस्य हुनुहुन्छ ।’
बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले बजेट सीमा र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा मार्गदर्शन बारे अवगत गराएका थिए।
त्यसपछिको छलफलमा प्रवक्ता नविन मानन्धर, सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार के. सी., सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जन, विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जन, राजस्व समितिका संयोजक नवराज पराजुली, वित्त समितिका संयोजक रामजी भण्डारी, भवन व्यवस्था समितिका संयोजक हीरालाल तण्डुकार र कृषि, सहकारी तथा पशुपन्छी व्यवस्था समितिका संयोजक रामजी भण्डारीले धारणा राखेका थिए।
काठमाडौँमा भौतिक पूर्वाधारका काम गर्न सकिने समय, योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रियाको चरण र अवस्था, केन्द्र र वडागत रुपमा हुने कार्यक्रमको सम्बन्ध जस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरणीय सुधारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका विषयमा उनीहरुको जोड थियो ।
योजना तर्जुमा सम्बन्धी काम ‘बजेटको पूर्व तयारी’ हरेक वर्षको मंसिर महिनाबाट सुरु हुन्छ । विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना संकलन र विश्लेषण गरेर स्थितिपत्र अद्यावधिक गर्ने यसको पहिलो काम हो । यो काम विषयगत विभाग, महाशाखा र शाखाले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
माघ मसान्तभित्र विषयगत क्षेत्र विभाजन गरेर सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यो जिम्मेवारी कार्यपालिकाले दिनुपर्छ । महानगरपालिकामा विषयगत समिति भएकाले यसको जिम्मेवारी कार्यपालिकाले समितिलाई दिइएको छ ।
फागुनबाट ‘स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण’ को काम सुरु हुन्छ । संघ र प्रदेशबाट अनुदान र राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टीको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, कुल बजेटको अनुमान, सीमा निर्धारण र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने, यो मार्गदर्शन विभाग, महाशाखा, शाखा तथा वडालाई उपलब्ध गराउने काम हुन्छ । महानगरपालिको यो मार्गदर्शन वैशाख १४ गते परिपत्रमार्फत पठाइसकेको छ ।
बस्ती र टोलस्तरबाट योजना छनोट तेस्रो चरणमा आउँछ । यो काम वडा समितिबाट वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसपछि जेठ १० गतेभित्र वडास्तरीय योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
पाँचौ चरणमा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । जेठ १५ गतेबाट सुरु हुने यस चरणमा विषयगत समिति, विभाग, शाखा, महाशाखा र विषय क्षेत्रका आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । विषयगत समितिमा छलफल, प्राथमिकता निर्धारण र सांकेतीकरण, बजेट (राजस्व, व्यय र बित्तीय व्यवस्था) तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, गैरसरकारी संघसंस्था र विकास साझेदारका कार्यक्रम समावेश गर्ने, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नुपर्छ ।
यसरी तयार पारिएका विधेयकहरु कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर असार १० गतेभित्र नगर सभामा पेश गर्नुपर्छ । यसरी पेश गरिएको प्रस्तावलाई असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गराउनु पर्छ ।
यसरी योजना तर्जुमाका चरण पूरा हुन्छ ।
