काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थालाई सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय बनाउने घोषणा गरेको छ । सहकारी नीतिलाई समयानुकल बनाउँदै लैजाने भन्दै सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्ट खालको छुट्टै नियामक निकाय बनाउने घोषणा गरेको हो ।
सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका संरचना स्थापना गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । साथै, सहकारी संस्थाहरुमा मर्जरको नीति लिइने पनि बताइएको छ ।
