काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्न नसकेको बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरे पनि त्यसो हुन नसकेको बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ४.९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर कमजारे रहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत् निजी क्षेत्रफर्त जाने कर्जा प्रवाह कमजोर रहेको बताएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्राप्रदानय १२.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म वार्षिक बिन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.३ प्रतिशत रही लक्ष्य हासिल गरेको छ । बजार पूर्णरूपमा चलायमान हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको भए पनि राष्ट्र बैंकले मासिक रुपमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा भने अधिकांश आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताउदै आएको थियो । केही महिनाअघिसम्म बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण आम नागरिकको आम्दानीको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च हुँदा बचतको हिस्सा न्यून छ । खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाको खरिदमा लाग्नसक्ने अवस्था उपभोक्ताको छैन , जसले गर्दा निजी क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गरी बजार तथा व्यवसाय सञ्चालन तथा बढु्वा गर्ने स्थिति समेत सिर्जना नहुदाँ कर्जा विस्तार प्रभावित बन्न पुगेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । अर्कोतर्फ वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिँदै गएको छ तर कर्जाको माग न्यून छ । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव अझै हटिसकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक दर स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याई व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । २०८० चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत अन्तरबैंक दर ३.१० प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि महिनामा यस्तो ब्याजदर ७.०१ प्रतिशत रहेको थियो । तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहेको भारित औसत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइ मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहेको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई ब्याजरद करिडोरभित्र कायम राख्ने अभिप्रायले २०८० फागुनबाट स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयमा ल्याइएको बताइएको छ ।
