काठमाडौं । सरकारको बजेट घाटा करिब २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढेसँगै चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ९९ अर्ब ८६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारको वित्त खाता घाटामा गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा सरकारी वित्त खाता १ खर्ब ९९ अर्ब ८६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ घाटामा छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको आम्दानी ८ खर्ब ५७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५८.२ प्रतिशत हो । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोे छ । सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न चुकेको छ । सरकारले बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणाली र कर प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व संकलनमा लक्ष्य प्राप्ति गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारी वित्त खाता घाटामा गएको छ । सरकारले घाटाको बजेट निर्माण गर्ने भएकाले आम्दानी र खर्चमा समस्या देखिएको हुनसक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । ‘सरकारी वित्तले व्यक्तिगत वित्तभन्दा फरक मात्र होइन, विपरीत ढंगले काम गर्छ अर्थात्, सरकारी बजेट बनाउँदा पहिले काम तथा खर्चको अनुमान गरिन्छ त्यसपछि राजस्व र अनुदान समेत को हिसाब गरिन्छ पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरले बताए । उनका अनुसार घाटाको बजेट बनाउनु नराम्रो होइन तर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु समस्या हो ।
१० महिनामा सरकारले ८ खर्ब ३१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५८.४८ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारको आम्दानीको अर्को हिस्साको रूपमा रहेको वैदेशिक सहायता कमजोर देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायतास्वरूप २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत हो । यस वर्षका लागि वैदेशिक सहायतास्वरूप ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार वैदेशिक सहायता आउन नसक्नुमा विश्वमा देखिएको द्वन्द्व लगायतका समस्या र नेपालले ऋण लिन खोज्नु रहेका बताउछन् । हामीले अनुदान भन्दा ऋण लिन खोजेसँगै अनुदान रकममा कमी देखिएको प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले बताए ।
महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारको खर्च १० खर्ब ५२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६०.३५ प्रतिशत हो । यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । तुलनात्मक रूपमा आम्दानीभन्दा खर्च बलियो देखिए पनि खर्च कमजोर रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा सरकारले करिब ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ जुन सम्भव देखिँदैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको देखिन्छ । मुलुकको विकास निर्माण, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा गरिने पुँजीगत खर्चले नागरिकको सहजताको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै मुलुकको विकासमा समेत योगदान पु¥याउँछ ।
समीक्षा अवधिमा चालू खर्च ७ खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६५.९१ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य भने ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ ।
पुँजीगत खर्च १ खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै भएकोे छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३७.०४ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ । १० महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ९२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६२.६ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा सरकारले चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थातर्फ करिब क्रमशः ३५, ६३ र ३८ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव देखिँदैन ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदाको अवस्थालाई बजेटघाटा भनिन्छ । एक आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ त्यो बजेटघाटा हो । कर, अन्य राजस्व र गत वर्षको नगद मौज्दात तथा बेरुजु सरकारको आम्दानी वा राजस्व हो । सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सहायता तथा पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलगायतमा चालू खर्च र पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनीयता घट्ने र अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी समग्र बजेट अनुशासन, विनियोजनमा कुशलता, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, कार्य सञ्चालन दक्षता र अपेक्षिता नजिता प्राप्ति हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राखी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था छरितो पार्ने, खर्चको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरी उपलब्धिमूलक ढंगले उपयोग गर्नेलगायतका सुधार आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको नियमित र वस्तुपरक अनुगमनमार्फत देखिएका शीघ्र समाधान गर्ने व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा कुशलता कायम गर्ने एवं बजेटउपर संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । विगत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन घटेको, चालू खर्च बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्था छ । यसलाई संकलित राजस्वबाट चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन भनेर स्वयं महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
