काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय देशहरूमा देखापरेका समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता देशहरूको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भयावह रहेकोसमेत बताए। ‘हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिक र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायुप्रेरित प्रकोपले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘जोडदारसँग हामी न्यायको माग गर्दछौँ।’
स्थानीय नेतृत्वमा विज्ञानमा आधारित पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यक भएकामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले समान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षति कोषको पूर्णसञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘पर्वतमा बसोवास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, जनजाति र स्थानीय समुदायलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ।’
नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति पूर्णप्रतिबद्धका साथ विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको उनले जानकारी दिए।
‘स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्णउपयोग गर्नेछौँ। विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दै छौँ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
उनले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए। ‘पर्वत, पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सामेल होऔँ । यहाँ जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौती समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउने प्रयास गरौँ,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनका प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी संकलन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वातावरणीय संकटलाई सम्बोधन गर्न महासचिवले गरेको अपिलको प्रशंसा गरे।
यस संवादले पर्वतीय देशका सरकार, सरोकारवाला र तिनीहरूका सहयोगीलाई पर्वतीय–जलवायु चिन्ता र समाधानबारे बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवहरू साझेदारी गर्न तथा तालमेल गर्न सक्षम बनाउने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ।
उनले ‘युएनएफसिसिसी’को जलवायु वार्ता समूहहरूको एलडिसी समूह, जी–७७, चीन र अन्य निकायबीच तालमेल र सहयोगको महत्त्व बिर्सन नहुनेमा जोड दिए।
