काठमाडौं । इलेक्ट्रिक सवारी साधन (ईभी)मा कर बढ्ने आशमा व्यावसायीले आयात बढाएका छन्। यस अघि चैतसम्म औसतमा मासिक करिब ८ सय ईभी आयात गर्दै आएका व्यावसायीले वैशाखमा एक हजार ४०४ यूनिट ईभी आयात गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको चैतमसान्तसम्म नेपालमा ७ हजार ९३ यूनिट ईभी आयात भएको थियो। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक अनुसार २१ अर्ब ९१ करोड ९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको ८ हजार ४९७ यूनिट ईभी आयात भएको छ।
आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ईभीमा कर बढाउन व्यावसायीहरुले दबाव दिएको बताएका थिए। ‘करका दरहरू परिवर्तनका लागि बढाउन वा नबढाउन दुवै पक्षका व्यवसायीहरूको भिड छ। मैले कसैको कुरा सुनेको छैन। विद्युतीय सवारी साधनमा ४० प्रतिशतसम्म कर बढाउनुपर्ने दबाब आएको छ। तर हामी कसैको मुख हेरेर एउटा पक्षलाई फाइदा पुग्नेगरी करका दर परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैनौं,’ अर्थमन्त्री पुनले भनेका थिए।
बिहीबार काठमाडौंमा बजेट तयारी सम्बन्धी छलफलमा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले आईसी सवारी साधनको बिक्री घटेकाले ईभी बढेको बताउँदै दुबै प्रकारको सवारीलाई एकै किसिमको व्यहार गर्न आग्रह गरेका थिए।
आईसी सवारीको तुलनामा ईभीको कर कम रहेकाले सरकारले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुका साथै नाडाका प्रतिनिधिहरु पनि बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले ठूलो आकारको बजेट बनाउने घोषणा गरेसँगै अर्थमन्त्री पुन अहिले दबावमा छन्। ठूलो आकारको बजेट ल्याउनका लागि सरकारले आम्दानीको स्रोत बढाउनु पर्ने हुन्छ। विगतका वर्षहरुमा सरकारले आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोतका रुपमा अटोमोबाइल क्षेत्रका रुपमा लिने गरेको छ।
यस अघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले ईभीमा प्रदान गरिरहेको सहुलियतको लाभ धनी वर्गले मात्र पाइरहेको टिप्पणी गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने घोषणा गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा पार्टीकै अर्थमन्त्रीले पुरा नगर्ने भन्ने हुँदैन। अर्थमन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्न बजेटको आधार बढाउन सकारात्मक देखिनु भएको छ। यसका लागि पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले करको दर हेर फेर गरेर राजस्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ लाग्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिराख्नु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले इक्विटीनेपालसँग भने।
साथै अटोमोबाइल व्यावसायीहरुले पनि ईभीमा कर बढाउन सुझाव दिएका छन्। आगामी बजेटमा ईभीमा कर बढ्ने आशामा व्यावसायीहरुले आयात बढाएको ती अधिकारीको बुझाई छ।
चालु आवको पहिलो १० महिनामा ईभी आयातबाट सरकारले ९ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख ४३ हजार रुपैयाँमात्र राजश्व संकलन गरेको छ। आईसी इन्जिनको तुलनामा ईभीका कार सस्तो भएकाले सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको ती अधिकारी बताउँछन्। ‘विगत केही वर्षदेखि ईभीमा सरकारले सहुलियत प्रदान गरेकाले ईभीको बिक्री राम्रो भएको छ। यसले मुलुकमा ईभी प्रवर्दधन पनि भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘ईभी अपनाउनेहरु पुन आईसीमा फर्किने छैनन्।’ त्यसैले आगामी वर्षको बजेटमा ईभीको करका दर रेट हेर फेर हुनेमा ती अधिकारी आश्वस्त देखिन्छन्।
सरकारले ईभीमा मोटर क्षमताका आधारमा कर लिने गरेको छ।
आर्थिक विधेयक, २०८० ले गरेको व्यवस्था विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क, राजस्व तथा अन्तःशुल्कका विशेष छुट दिएको छ । उक्त विधेयक अनुसार यसअघिको व्यवस्था तथा करण प्रणाली परिमार्जन गर्दै सरकारले ५० किलोवाटसम्मको मोटर क्षमता भएको विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लगाइएको छ । यसमा अन्तःशुल्क पूर्णरुपमा छुट दिइएको छ ।
यसअघि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीलाई एउटै वर्गमा राखिएकोमा यो वर्ष ५० र ५० देखि १००० किलोवाटसम्म गरी दुई वर्गमा छुट्याएको छ । जसबाट सरकारले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको सवारीमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाएर १५ प्रतिशत बनाएको छ । यस्तो वर्गमा यसअघि अन्तःशुल्क नभएकोमा अहिले १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
तथापि, यसअघि १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क रहेकोमा यसलाई घटाएर यसपटक सरकारले २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । सोही क्षमताको सवारीमा यसअघि ३० प्रतिशत नै रहेको अन्तःशुल्कलाई पनि २० प्रतिशतमा झारिदिएको छ ।
२०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका सवारीको भन्सार दरलाई भने ४५ प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा झारिएको छ । यस सेग्मेन्टको विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
सस्तो करका मुलुकमा सर्वाधिक मात्रमा १०० किलोवाट क्षमता ईभी भित्रिने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ।
५० किलोवाट क्षमताको ईभी चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म ६ अर्ब ५२ करोड १२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ४७२ यूनिट आयात भएको छ। यस्तै
५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताको १३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ हजार ८९६ यूनिट ईभी आयात भएको छ।
१०१ देखि २०० किलोवाट क्षमताको ५१ करोड २४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको १०५ यूनिट ईभी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ।
चालु आवको पहिलो १० महिनामा २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमताको १७ करोड ६८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको २४ यूनिट ईभी आयात भएको छ।
