काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले बजेटको आकार बढाउन चाहे सँगै बजेट सँग सम्वन्धित पक्षहरु उक्त काममा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको ठूलो आकारको बजेटलाई अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले रुजु गरी अघि बढी सकेका छन्। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत प्रधानमन्त्रीको इच्छा बमोजिम बजेटको आकार बढाउने विषयमा सहमति प्रदान गरिसकेको छ । तर समय कम हुदै जाँदा प्रधानमन्त्रीको बजेटको आकार बढाउने चाहनालाई भने बजेट स्रोत, बजेट मस्यौदा समितिको बैठक लगायतका विषयहरु आवश्यक पर्छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिलिङ भन्दा बढी अर्थात् १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने बताए सँगै बजेटको आकारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हो । उनको इच्छा ठूला आकारका बजेट नभएको भए अयोगले तोकेको सिलिङ वरपर रही नै बजेट आउनेमा सम्पूर्ण पक्ष विश्वस्त थिए । प्रधानमन्त्री दाहालेको इच्छा र अर्थ मन्त्रीले त्यसलाई समर्थन गर्नुले भने बजेटको तथ्यांकमा भने समस्या देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा वास्तविक बजेट बनाउन नसकेको भन्दै बजेट घाटामा देखिन अवस्था रहदै आएको छ , त्यसैले गर्दा कर्मचारी , विज्ञहरुले स्रोतको अध्ययन गर्दै वास्तविक बजेट निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आएको समयमा बजेटको आकारलाई वृद्धि गर्न लागिएको छ । जसले चुनौती तथा समस्या सिर्जना गर्ने निश्चित रहेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताउछन् । चालु खर्चलाई समस्या नहुने भए पनि पुँजीगत खर्च गर्न सरकारसँग क्षमता अभाव रहेको हुदाँ बजेटको आकारलाई वृद्धि गर्न नहुने अर्थविद् आचार्यले इक्विटी नेपाललाई बताए । यता आयोगका अधिकारीहरु भने बजेटको आकार वृद्धि हुदाँ भोलिका दिनमा खर्च बढी हुने तथा योजना अघि बढाउन सहज हुने बताउछन् । बजेटको आकार वृद्धि हुदाँ चालु सँगै पुँजीगत खर्चको आकारमा समेत वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा मुलुकमा पूर्वाधारको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै, आयोगका प्रवक्ता यमलाल भूसालले बजेट सिलिङ वरपर नै आउने तयारीमा आयोग रहे पनि प्रधानमन्त्रीले भने आकार बढाउने इच्छा व्यक्त गरेको बताए । हालसम्म बजेटको आकार बढाउनको लागि आयोग अग्रसर भएको छैन तर, प्रधानमन्त्री इच्छा अनुसार अघि बढेमा अर्थात् मस्यौदा समितिको बैठक बसी स्रोत सहमति दिई सिलिङ बढाएमा र मन्त्रालय पनि सोहि अनुरुप अघि बढेमा भने आकार बढ्न सक्ला, उनले भने । उनले आयोग भने सिलिङ वरपर नै बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको इक्विटी नेपाललाई बताए । आयोगले माघमसान्त मै आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको थियो । आयोगले तोकेको सिलिङमा रही अर्थले बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको छ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बजेट आकार वृद्धि गर्ने योजना भए पनि बजेट स्रोतहरु भने पर्याप्त नरहेको अर्थविद् आचार्यले इक्विटी नेपाललाई बताए । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य नाजुक रहेको बताउदै उनले हरेक वर्ष अवास्तविक बजेट बनाउदाँ राजस्व र खर्चको अवस्था नाजुक हुने गरेको बताए । ठूलो आकारको बजेटका लागि पर्याप्त स्रोतहरु अर्थात् राजस्वको स्रोतहरु छैन । अर्कोतर्फ खर्च गर्ने क्षमता समेत बन्न नसकदा तथा समस्याहरु हुदाँ पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ , जसले गर्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन उपयुक्त नहुने उनको भनाई छ । हरके वर्ष करिब अर्बौं र खर्ब बराबरको बजेट घाटा मुलुकले व्यहोर्दै आएको छ , जसले गर्दा ठूलो आकारको भन्दा पनि वास्तविक बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । चालु आर्थिक वर्षको बिहीबारसम्ममा पनि बजेट घाटा २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल आम्दानी ८ खर्ब ७७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र खर्च ११ खर्ब ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलन भने ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
