काठमाडौं । करिब २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको हिस्सा १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो सँगै कुल र्गाहस्थ उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२ प्रतिशत हुन पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । पछिल्लो १० महिनामा ९८ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थप भए सँगै यसको भारमा वृद्धि भएको हो । यता चैत महिनाको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थप भएको कार्यालयले जनएको छ । पछिल्ला समय सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण पूँजीगत खर्चमा भन्दा पनि चालु खर्चमा गरिए सँगै यसका विरोध भएको छ । सार्वजनिक ऋण लिए सँगै त्यसको प्रयोग पूँजीगत खर्चमा गरी लाभ लिन सक्नु पर्नेमा त्यसो गर्नबाट सरकार चुकेको छ
चालु आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा एक खर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको अंश ७३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वार्षिक लक्ष्य भने आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो सँगै बाँकी दुई महिनामा प्राप्त गर्न बाँकी ऋण भने एक खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा आन्तिरक ऋणको हिस्सा ४९ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणको हिस्सा एक खर्ब ३९ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले सार्वजनिक ऋण उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवम राष्ट्रिय पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले लिएको हो । बजेटमार्फत् सरकारले सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनमा परिचालन गर्ने बताएको थियो भने आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैद्येशिक राजागारीमा गएका नागरिकहरु र गैर आवसीय नेपालीलाई लग् िगरी ऋणपत्र जारी गरिने समेत बताएको थियो । सोहि क्रममा राष्ट्र बैंकले वैशाख २० गते एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार बचपतत्र–२०८६ भनि नामाकरण गरिएको उक्त बचतपत्रको अवधि भने पाँच वर्ष रहेको थियो र वार्षिक ब्याजदर नौ प्रतिशत तोकिएको थियो ।
आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र , नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्यढाजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गर्छ । आन्तरिक ऋण दायित्व भने सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रको अंश रहदै आएको छ भने त्यसपछि ट्रेजरी बिल रहेको छ । बाह्य ऋण भने द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल(इइसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी), इन्टरनेशनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आइडीए), इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चर डेभल्पमेनट (आइफाड), अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लगायतका संस्थामार्फएत् बहुपक्षीय र जापान,भारत, चनि, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम लगायतका मुलुकबाट द्धिपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिने गरेको पाइन्छ ।
यसैबीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ७० दशमलव ५७ प्रतिशत हो । कुल र्गाहस्थ उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च चार दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा साँवा बापत् एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जसमा आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ३० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा ब्याजभुक्तानी ६६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा आन्तरिकतर्फ ब्याज भुक्तानी ५९ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ र बाह्यतर्फ सात अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक बजेट भने साँवाभुक्तानीतर्फ लागि दुई खर्ब २५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ब्याजभुक्तानीतर्फ एक खर्ब पाँच अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
