काठमाडौं । सरकारको हालसम्म फस्यौंट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पगेको छ । यो वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराए पश्चात् ३२ अर्ब १४ करोड ( कुल बेरुजुको २५.१६ प्रतिशत) रुपैयाँ सम्परीक्षण भएकोले ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ। यो वर्षसम्म फस्यौंट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आइतबार महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफनो ६१ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त कराको जानकारी दिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोजिम बेरुजु फस्र्यौट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र बेरुजु फस्र्यौट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृतले फस्यौंट गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा ३७ मा औंल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फस्यौंट गर्ने र फस्र्यौट नगरेमा दफा ३७ (४) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृत र दफा ३७ (६) बमोजिम विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने उल्लेख छ ।उक्त व्यवस्थाअनुसार बेरुजुको जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई दिइएको छ । सोही ऐनको दफा ५० मा बेरुजु फस्यौंट गर्ने गराउने लगायतका वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । प्रदेशको सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश मन्त्रालयका लेखाउत्तरदायी अधिकृत र विभागीय मन्त्रीलाईसमेत बेरुजु सम्बन्धमा जानकारी गराइएको छ ।
यता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ९५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुज देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी गत आर्थिक वर्षमा ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरिक्षण सम्पन्न गरिएको मध्येबाट ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । लेखापरिक्षण गरिएका मध्ये ३ हजार २ सय ७७ वटा संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरिक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड (१.८९ प्रतिशत) र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २ सय ७० वटा निकायको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको लेखापरिक्षण्बाट ६ अर्ब ५७ करोड (२.०३ प्रतिशत), र २ सय १७ वटा समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको लेखापरिक्षणबाट २ अर्ब ३३ रकोड (०.७८ प्रतिशत) र ७ सय ४८ वटा स्थानीय तह (वक्यौता २ समेत) को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँकोे लेखापरिक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड (२.७२ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ । यस्तै ९३ वटा सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरिक्षणबाट ९ अर्ब १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) रुपैयाँ बेरुज देखिएको छ । सोको अतिरिक्त संगठित संस्थाका लेखापरिक्ष्णका नियक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरिक्षण गरिएको छ । परामर्श उपलब्ध गराइएका सङ्गठित संस्थासमेत ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा फस्यौंट तथा समायोजन गरिएको अङ्क १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ घटाई यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ समेत ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । म्याद ननाघेको पैश्कीलाई लगती बेरुजु कायम नगरिएकोले बेरुजु अङ्ग र प्रतिशत घटेको देखिन्छ । लेखापरीक्षणमा मूलतः शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र सुशासन लगायतका क्षेत्रहरूको तोकिएबमोजिम परीक्षण, मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । लेखापरीक्षण गर्दा स्वतन्त्रता, निष्ठा, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता जस्ता मूल्य मान्यतालाई अङ्गीकार गरिएका छ । यस वर्ष वित्तीय लेखापरीक्षणका अतिरिक्त कार्यमूलक सूचना प्रविधि एवं वातावरणीय लेखापरीक्षण समेत गरिएको छ ।
