काठमाडौं । नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी) सरकारले सहयोग गरे आगामी १० वर्षमा ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि (आईटी) मुलुकले निर्यात गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि सरकारलाई दिएको सुझावका सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नास–आईटीले यस्तो विश्वास व्यक्त गरेको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको प्रविधि दशकलाई सहयोग गर्न नास–आईटी तत्पर रहेको नास–आइटीका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए। ‘नास–आइटीको सल्लाह र सुझावमा सरकारले प्रविधि दशक घोषणा गरेको हो,’ कोइरालाले भने, ‘प्रविधि दशकलाई सफल पार्न सरकारलाई नास–आईटीको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहन्छ।’
नास–आइटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले बंगलादेश, पाकिस्तान, भियतनाम, श्रीलंका लगायत नेपाल जस्तै राजनीतिक अवस्था भएकाले देशहरुले सरकारको नीतिका कारण आईटी क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए। ती देशका सरकारले नीति तथा कानुनी रुपमा आईटी कम्पनीलाई सहयोग गरेकाले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको उनको भनाइ छ।
‘उनीहरुको तुलनामा हामी केही पछाडि परेका छौं। हामीसँग स्रोतको अभाव छैन,’ पौडेलले भने, ‘आईटी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने भएकाले हामीलाई पनि सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ।’
उनले बंगलादेश, पाकिस्तान, भियतनाम, श्रीलंकाका आईटी उद्योग प्रवदर्धन गर्न सरकारले के कस्तो सहयोग तथा सहजिकरण गरिरहेको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। ती मुलुकका आईटी उद्योगले सरकारबाट प्राप्त गरेको सहुलियत नेपालका आईटी कम्पनीले प्राप्त गर्न सके आगामी१० वर्षमा नेपालको आईटी बजार ७ खर्ब रुपैयाँको हुने उनले दाबी गरे। साथै यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रविधि क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी र अन्य क्षेत्रमा १० लाख रोजगारी सिर्जना हुने पौडेलले बताए।
हाल नेपालको आईटी बजार करिब ६७ अर्ब रुपैयाँको छ।
‘आईटी व्यवसाय भनेको एउटा भूभाग र क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुँदैन। यसको कार्य क्षेत्र विश्वव्यापी हुन्छ। नेपालका कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुक जस्तै हामीले पनि समान प्लेटफर्म र प्लेइङ ग्राउण्ड पायौं भने हामी पनि कम छैनौं।’
सरकारले घोषणा गरेको प्रविधि दशकलाई उपलब्धिमुलक र सफल बनाउन नास–आईटीले आगामी आवको बजेटमा नेपाल बाहिर शाखा कार्यालय र विदेशी सहायक कम्पनीहरु स्थापना गर्न स्पष्ट र पादर्शी निदेशिका ल्याउन माग गरेको छ।
नेपालका आईटी कम्पनीहरुले अमेरिका, युरोपका बजारका परियोजनामा काम गर्दा बंगलादेश, पाकिस्तान, भियतनाम, श्रीलंका लगायतका देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ। यी सबै देशहरुमा सरकारले आईटी कम्पनीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रोत्सान प्रदान गरेका छन्। बंगलादेशका आईटी कम्भपनीहरुले निर्यात गर्दा ० प्रतिशत कर र १० प्रतिशत नगद प्रोत्साहन प्राप्त गरिरहेका छन् र भितिनाम र पाकिस्तानमा पनि सरकारले आकर्षक प्रोत्साहन दिइरहेको छ। नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न नास–आईटीको माग छ।
यस्तै नास–आईटी आईटी उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई ‘प्राथमिकता क्षेत्र ऋण’को वर्गमा समावेश गर्न बजेटमा सुझाव दिएको छ। नेपालका प्रविधिक कम्पनीहरुको बीमा नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा प्राप्त गर्न समस्या भइरहेको नास–आईटीको भनाइ छ।
सरकारले विगत केही वर्षदेशि आईटी पार्क निर्माण गर्ने बताउँदै आइरहेको छ। आईटी पार्क नहुँदा नेपालका आईटी कम्पनीहरु अवस्थिति, प्रयाप्त भौतिक पूर्वाधार बिना सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारले आईटी पार्क निर्माण नहुँदासम्म पाँच वटा ठूला व्यापारिक भवनलाई पुननिर्माण गरि अर्को व्यवस्था नभएसम्म सञ्चालन गर्न नास–आईटीले सुझाव दिएको छ।
साथै सरकारी निकायमा लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीय कम्पनीहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा नास–आईटीको जोड छ। अन्तर्राष्ट्रिय आईटी प्रदर्शमा सहभागिता हुन सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ। नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी, उत्पादन र उद्योगको प्रवर्दधन गर्न दूतावसासहरुसँग समन्वय गर्न पनि उनीहरुको माग छ।
सरकारी प्रणालीको निरन्तर विकास, प्रणाली सुधार र प्राविधिक उद्योगलाई प्रवदर्धन गर्नका लागि आईटी बोर्ड गठन गर्नु पर्ने सुझाव बजेटका लागि दिइएको छ। आईटी बोर्ड गठन भए हाल नेपालका आईटी कम्पनीहरुले भोग्नु परेको विभिन्न समस्याहरु समाधान हुने नास–आईटीको बुझाइ छ।
