काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगलाई ५६ करोड २५ लाख रुपैयाँ दाखिला गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ मा प्राधिकरणले विद्युतको बिक्रिबाट भएको आम्दानीको ०.३ प्रतिशतले हुन आउने रकम विद्युत नियमन आयोगको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि प्राधिकरणले पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा गरेको व्यापार बापतको यस्तो रकम आयोगको कोषमा दाखिला नगरेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमार्फत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २६ करोड १४ लाख ६४ हजार र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३० करोड १० लाख ३७ हजार गरि कुल ५६ करोड २५ लाख १ हजार रुपैयाँ आयोगको कोषमा दाखिला गर्न बाँकी रहेको जनाएको हो ।
महालेखाले उक्त शुल्क रकम अशुल गरि कोषमा दाखिला गराउनुपर्ने बताएको छ ।
