काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट करिब साढे पाँच अर्ब राजस्व उठाउन महालेखा परीक्षक कार्यालयले सुझाव दिएको छ। आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको एकसाट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट राजस्व बापतको ५ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ८४ हजार रुपैयाँ उठाउन सुझाव दिइएको हो।
१४ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले पेस गरेको आय वर्ष २०७८/७९ को आय विवरणअनुसारको आयमा रोयल्टी जरिबानासमेत ७ करोड ७० लाख १८ हजार रुपैयाँ र ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज र अन्य चार्ज आम्दानीको रोयल्टी ३२ करोड १६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
यस्तै ३ सेवा प्रदायकले मन्त्रिपरिषद्को किस्ता सुविधाको निर्णयअनुसार बुझाउनुपर्ने चौथो किस्ताको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ९९ करोड ३१ लाख १९ हजार रुपैयाँ, ६ सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुर १ अर्ब २९ करोड ६७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ उठाउन महालेखाले भनेको छ।
दुई प्रसारण संस्थाले २०७८/७९ को वित्तीय प्रतिवेदनअनुसारको प्रसारण आम्दानीमा प्रसारण शुल्क जरिबानासमेत १ करोड ९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, १३ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको २०७८/७९ को वार्षिक आयमा ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर जरिबानासमेत ३ करोड ८५ लाख ८ हजार गरी २ अर्ब ७३ करोड ८० लाख ४२ हजार रुपैयाँ असुल भएको नदेखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नु पर्ने महालेखाले बताएको छ।
