काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आज अर्थात् मंगलबार बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । सरकारले हरेक वर्ष घाटाको बजेट निर्माण गर्दछ जसलाई यस वर्ष पनि दोहोरिने निश्चित रहेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने बताएका छन् । जसले गर्दा विनियोजत बजेट खर्च गर्न समस्याको भार थप हुने निश्चित छ ।
सरकारले अवैज्ञानिक ढंगले बजेट निर्माण गर्दा विनियोजित रकम संकलन तथा खर्च गर्न समस्या भएको विज्ञ तथा कर्मचारीहरुले स्वीकार गर्दै आएका छन् । जुनसुकै मुलुकको सरकारले घाटाको बजेट निर्माण गर्छ जुन वैज्ञानिक रहेको छ तर विनियोजत बजेटको आम्दानी र खर्चलाई कसरी व्यविस्थत गर्छ ? भन्ने विषय मुल कुरा रहेको पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउछन् । ‘व्यक्तिले गर्ने खर्च भन्दा राज्यले गर्ने खर्च पूर्ण रुपमा फरक हुने हुदाँ बजेटको आकार ठूलो हुनु स्वभाविक हो,’ मैनालीले भने,‘ तर बजेटको आकार सँगै राजस्व प्रणाली र खर्च प्रणाली सही भएको खण्डमा बजेट रकम प्रभावित हुदैन तर विनियोजित बजेट भन्दा ज्यादै न्यून आम्दानी र खर्च भएमा समस्या हुन्छ ।’
विज्ञहरुले भने जस्तै मुलुकमा निर्माण हुन बजेट आम्दानी र खर्चको वैज्ञानिक ढंगले अध्ययन बिना तयार गर्ने हुदाँ हरेक वर्ष बजेट घाटा देखिन्छ । जस्तो चालु आर्थिक वर्षको सोमबारसम्ममा बजेट घाटा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सोमबारसम्ममा बजेट घाटा २ खर्ब २७ अर्ब ९० करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अझै असारमसान्तमा हुने अर्बो रकम खर्चले बजेटमा थप समस्या देखिने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर अर्बो रकम भुक्तानी दिने अर्थ मन्त्रालयको प्रवृत्तिले विनियोजन बजेट खर्चमा वार्षिक रुपमा समस्या देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट कार्यान्वयमा आउन करिब ४५ दिनको समय बाँकी हुदाँ सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर रहेको छ । सोमबारसम्ममा सरकारको कुल आम्दानी ८ खर्ब ८६ अर्ब १२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र खर्च ११ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः ६० र ६४ प्रतिशत हो । बाँकी समयमा अर्थात् ४० र ३३ प्रतिशत आम्दानी र खर्चको दायित्व सरकार माथि रहेको छ ।
महालेखा परिक्षक कार्यालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा ८ खर्ब ६० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्षयको ६१ र ६ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायता ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेको थियो । जुन बाँकी समयमा सम्भव छैन जसले गर्दा सरकारको आम्दानी बजेट कमजोर रहेको छ । यदि सरकारले राजस्वको आकार बढाए सँगै त्यसको सम्भावित स्रोतहरु खोजि गरेको वा पहिचान गरी लक्ष्य राख्दा भने समस्या नहुने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । सरकारले लक्ष्य राख्ने पाउछ तर पुरा गर्न नसक्ने तथा लक्ष्यको नजिक पुग्न नसक्ने लक्ष्य राखेर वैज्ञानिक नहुने उनले बताए ।
त्यस्तै, खर्चमा पनि समस्या देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ७ खर्ब ८४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत खर्च १ खर्ब २४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६९ प्रतिशत ४१ प्रतिशत हो । चालु खर्च उत्साहप्रद हुन र पूँजीगत खर्च निराशाजनक हुनु भनेको जनताहरुको लागि दुर्भाग्य हो , अझै हाम्रो हकमा त अझै पनि दुर्गम ठाँउको पहिचानले निरन्तरता पाउनु हो भने गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकताको पहुँच नपुग्न भनि देखिन्छ । यो वर्षको लागि चालु र पूँजीगत लक्ष्य भने क्रमशः ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । जसको नजिक पुग्न समेत कठिन रहेको छ ।
बजेट घाटालाई लिएर टिक्काटिप्पणाी नभएको भने होइन तर त्यसलाई सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरुले वेवास्ता गर्द समस्या भइरहेको हो । महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनीयता घट्ने र अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गर्दै बजेटमा दर्जनौं समस्या रहेको बताउदा पनि सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दा थप समस्या भएको हो ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङ भन्दा माथि रही बजेट निर्माण गर्ने बताइ सकेका छन् जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घाटाको आकार झन् बढ्ने निश्चित रहेको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरु भनेको हिजोको दिनमा ल्याएको ठूलो आकार र हाम्रो खर्च गर्ने प्रणाली तथा हाम्रा सरकारी संयन्त्रले जुन ढंगले काम गर्छ त्यसमा विश्वसनीयता नहुने रहेको छ । त्यसका साथै स्थानीय तहमा हुने जग्गा विवाद, पूर्वाधार अभाव , निर्माण सामग्री अभाव लगायतका समस्याले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूला आकारका बजेटले बजेट घाटा बढाउने निश्चित रहेको छ भन्न सकिन्छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् , जसमा अर्थमन्त्री पुनले सहमति जनाएका छन् ।
