काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने घोषणा दोहोर्याएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक र सञ्चालकका एकाघरका परिवारका सदस्यको सम्पत्तिबाट ५ लाखसम्म बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
