काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कुल १८ खर्व ६० अर्व ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटले पुँजीगत खर्च ३ खर्व ५२ अर्व ३५ करोड, जुन कुल बजेटको १८.९ प्रतिशत र साधारण विनियोजन ११ खर्ब ४० अर्ब जुन कुल बजेटको ६१.३ प्रतिशत र बित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्व ६७ अर्व जुन १९.९४ प्रतिशतको निर्धारण गरिएको छ ।
बजेटको श्रोत व्यवस्थापनमा राजश्व संकलनबाट लगभग १२ खर्व ६० अर्ब ३० करोड, बाह्रय ऋण २ खर्व १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३ खर्व ३० अर्बको अपेक्षा गरेकोछ । अर्को तर्फ बजेटले ५.५ प्रतिशत मुद्रा स्फीती र ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धीको प्रक्षेपण गरेको छ ।
यसरी हेर्दा बजेट राम्रो देखिन्छ तर श्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक ऋणलाई कम गरी निजी क्षेत्रलाई चलायमान गराउन, पुँजीगत खर्चको मात्रामा कम्तीमा पनि बित्त व्यवस्थापन खर्चभन्दा बढी राख्ने, मजदुरलाई उत्पादनमा उत्साहपूर्वक सहभागी गराई उत्पादकत्व बृद्धि गर्न तलव बृद्धि गर्दा आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न र ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिलाई सजिलै लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा लान सकिने नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले बताएको छ । बजेटमा १ अर्वको स्र्टाटअप कोष खडा गर्ने र स्टार्टअप आय बोर्डको गठन, कृषि क्षेत्रमा लगानी हिमालयन वाटर, अलैंची निर्यात प्रबद्र्धण बिज्ञान तथा प्रविधि दशक, गण्डकी, लुम्बिनी आर्थिक त्रिभुज परियोजना समृद्धिको लागि कर्णाली योजना, औद्योगिक बिकास उद्यमशिलतालाई बजेट विनियोजन, तराई, मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई बजेट बिनियोजन, आगामी वर्षलाई महिला लगानी वर्ष महिला उद्यमी समुन्नती कार्यक्रम, पर्यटन प्रवद्र्धनमा बिभिन्न योजना, पर्यटकको लागि ईभीसाको तयारी, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई आर्थिक कुटनिति लागु गरिने जस्ता राम्रा कार्यक्रम आएका छन् । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्राउने योजना अघि सारिएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भैरहवा गौतम बुद्ध बिमान स्थल र पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल संचालनको लागि स्पस्ट योजना आउनबाट चुकेको छ । तर यसलाई आगामी दिनमा छलफलमा समेट्ने महासंघले अपेक्षा गरेको छ।
यस्तै बजेटमा बिभिन्न पदमार्ग र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी सहकार्यमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, योजना रुग्न उद्योगलाई निजी सरकारी साझेदारी योजना, प्राईभेट क्षेत्रका रुग्न उद्योगलाई संरक्षण गरिने, सार्वजनिक खरिद कानूनमा परिवर्तन कम्पनी दर्ता खारेजीलाई सरल बनाईने, उद्योग सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिने, करार खेतीको व्यवस्था, स्वदेशी बस्तु उत्पादनमा लगाईने करको दरलाई तयारी बस्तुको दरमा भन्दा एक तह कम गरिने, कृषि क्षेत्रको १ दशक लगानी वर्ष घोषणा जस्ता बिनियोजन शिर्षक तथा पोलिसी सुधारमा सकारात्मक कार्यक्रमहरु छन, जस्ले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई उत्साहित बनाउन बिभिन्न करहरुमा छुटको ब्यवस्था गरिनु पर्ने थियो । निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको कर सम्बन्धी स्पस्ट धारणा भने छुटेका छन् । जसले निजी क्षेत्रलाई अझ बलियो र उत्साहित बनाउन सक्ने थियो । साथै निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी भूक्तानीको बिश्वासनियताका साथै समयमा राज्यले भुक्तानी नदिएको कारणले अप्ठेरोमा परेका व्यवसायको लागि पुनरुत्थाको स्पस्ट धारणाको साथै कानुनको दायरामा भएका क्रसर तथा बालुवा प्रसोधन उद्योगको पुनः संचालन र दायरामा नआएका लाई दायरा भित्र ल्याउने कुराको स्पस्टता हुनु निजी क्षेत्रको अपेक्षा हुनु स्वभाविक होे । बजेटमा हेर्दा साना मझौैला उद्योगहरुको संरक्षण, साना व्यवसायीलाई नयाँ उद्यममा लगानीको वातावरण सृजना गर्न खोजिएको जस्ता सकारात्मक कुराहरु हुदाहँुदै चलिरहेको पर्यटन क्षेत्रका होटेल तथा व्यवसायको उठाईएका मागहरुलाई सम्बोधन गरेको छैन यसबाट सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र अपेक्षित उत्साहित हुन सकेको पाईंदैन । निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको कर सम्बन्धी नीतिमा स्पष्टसँग निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाउन अर्थमन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श सहित आउन पर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्र भित्र ठुला मझौला र साना व्यवसायीको समिश्रणको सुन्दरता लुकेको हुन्छ । अत सबै पक्षसँग उत्तिकै परामर्श गरी बजेट निर्माण गर्न पदथ्र्याे । तर अहिले त्यसो गरेको देखिएन ।
बजेटले बिद्युत उत्पादनमा बृद्धिमा जोड दिइको छ । तर संगसंगै विद्युत बितरण लाईनको विस्तार र उपभोक्तालाई खपतमा छुट दिएर खपत बडाउन पर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउन पर्ने देखिन्छ साथै निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरिने विद्युत आयोजनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने प्याकेजहरु ल्याउन सकेनन् । साथै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न र बिभिन्न समस्या समाधानको लागि आर्थिक सुधार आयोग गठन बनाउने कुरा आएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । तर प्रक्रियागत किसिमबाट लामो र ढिला हुन सक्छ, अतः उत्पादन बृद्धि लगानी बातावरणमा सहजता सृजना गर्न स्पष्ट यो यो गर्ने भनेर किटानीका साथ आउनुपर्ने देखिन्छ । पुंजी बजार क्षेत्रको बिकासमा अष्पष्ट कर नीतिलाई स्पष्ट बनाउने र सम्पत्ती धितो राखी कर्जा लिन पाउने व्यवथाको प्रत्याभूति गराउने कुरा स्पष्ट संग आउन पर्ने थियो । तर त्यसो नहुँदा लगानीकर्ताको मनोवल खस्किन पुगी आजै नेप्से इन्डेक्समा गिरावट आएको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको बिमा तेश्रो पक्षीय औषधि उपचार मिनिमम ५ लाख र मृतकको हकमा १० लाख व्यवस्था गरेर आएको हुनु पर्ने थियो । यी बिषयमा कमी रहे । समग्र बजेटलाई हाम्रो संगठनकोे केही सुझाव सहित निजी क्षेत्रका लागि उत्साहपर्दक र सकारात्मक रुपमा आएको बुझाई छ ।
