काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको हरित करले तस्करी बढ्ने बताएको छ। नाडाले आज (बुधबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै हरित करबा निर्माण व्यवसाय झन महँगो हुने र सीमा क्षेत्रबाट अनधिकृत आयात बढ्ने बताएको छ।
आगामी आवको बजेटले लुव्रिकेटिङ्ग आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तस्करी र निर्माण व्यवसाय महँगो हुनबाट जोगाउन हरित कर महशुल हटाउन नाडाले अनुरोध गरेको छ।
‘नाडाले लामो समयदेखि विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसंग आग्रह गर्दे आएको थियो र सरकारले पनि हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णहरु गर्दे आएको पनि हो । तर सरकारले विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा पटक पटक संशोधन गरेको छ । यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउछ । यसले सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउछ । सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन अपितु नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुदै गएका छन् । स्मरणिय छ, अहिलेको बजेटले विद्युतिय सवारी साधनहरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले सरकारलाई विद्युतिय सवारी साधनहरुका लागि पर्याप्त चारजिङ्ग स्टेशनहरुको निर्माणका लागि समेत अनुरोध गर्दे आएको छ,’ नाडाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
हालका वर्षहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजस्वमा परिरहेको स्वयं सरकारले महशुस गरिरहेको नाडाको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सवै किसिमका साधनहरुमा सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरेको छ । त्यस्तै बर्तमान बजेटले एलसी मार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुहरुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । सरकारले यसरी खस्कदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीहरुलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेकोे नाडाको भनाइ छ।
यद्यपी वर्तमान बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थालाई नाडाले स्वागत गरेको छ। यसबाट डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा केही सुधार आउने नाडाको अपेक्षा छ।
‘सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौ । त्यसैगरी सधै समस्याको रुपमा देखिने गरेको सन्दर्भ मूूल्य सुचि नै हटाई पैठारीकर्ताले पेश गरेको विलमूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको कुनै सुनवाई गरिएको छैन, यसतर्फ सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ,’ नाडाको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
