काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गाँजा वैध बनाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले बिहीबार बजेटमा समावेश भएको विषयका सम्बन्धमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले गाँजा वैध बनाउनु पर्ने बताएका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा पनि औषधि प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।
विगतमा गाँजा वैध हुँदा मध्यपहाडी क्षेत्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘हाम्रो ग्रामिण अर्थतन्त्र छ। त्यहाँ गाँजा लगायतका खेती हुने गरेको छ। गाँजा वैध हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान र राम्रो थियो।’
विगतमा गाँजा खेती गर्न मानिस गाउँमा बस्ने गरे पनि अहिले गाउँमा मानिस बस्ने गरेका छैनन्। खेतीपाती गर्न समस्या हुने भएकाले गाउँमा बस्नेको संख्या घटि रहेको छ।
गाँजाको सतप्रतिशत कच्चा पदार्थ उपयोग हुन्छ। रेसा, डाँठबाट धागो लगायत अन्य वस्तु उत्पादन हुने भएकाले गाँजा किन वैध नगर्ने भनेर उनले प्रश्न गरे।
यसको दुरुपयोग हुन सक्ने तर्फ पनि उनी सतर्क छन्। हाम्रो युवाहरु गाँजाबाट बिग्रन नपाउन र यसको गलत प्रयोग नहोस् भन्ने तर्फ सतर्कता अनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ। ‘गाँजा हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो आधार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्छ तर यो अर्थतन्त्रको ठूलो आधार हुन्छ।’
सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ’सिंगलल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेको थियो। जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो।
नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो।
त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र विक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो।
सांसदहरूले २०७६ १९ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने सम्बन्धी गैर–सरकारी विधेयक (गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७६) दर्ता गरेका थिए।
