काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ९नाफिज०ले बिहीबार बजेटमा समावेश भएको विषयका सम्बन्धमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर मिश्रले आगमी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताएका हुन्।
‘मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाले लचक नीति लिएको छ व्याजदर पनि धेरै कम भइसकेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आगामी आवको मौद्रिक नीतिबाट के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसमा सकरात्मक छौं,’ उनले भने।
उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५.५ प्रतिशतमा मूद्रास्फीति सिमित राख्ने र १२ प्रतिशत प्रतिशतको कर्जा बृद्धि गर्ने लक्ष्य पुरा हुने पनि उनले बताए । चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत बैंकहरुलाई पुँजी पर्याप्ततामा सहजीकरण गरिसकेको हुदाँ यो लक्ष्य प्राप्ती गर्न सहज हुने उनले बताए । समग्रमा यसअघि नै केन्द्रीय बैंक त्यसतर्फ अगाडि बढि सकेको उनले बताए ।
मिश्रले बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम आउनु महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको पनि उनले भनाइ छ। ‘बजेट यस्तो नीति आउनु एकदमै स्वागतयोग्य छ । यसको नेतृत्व लिने राष्ट्र बैंकले नै हो । त्यसका लागि हामी तयार नै छौं,’ उनले भने। बजेटले सरकार र राष्ट्र बैंकका कामबीच तादम्यता मिलाएको उनको दाबी छ।
यसले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने उनले बताए । यसैगरि डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी लगायत बिषयलाई बजेटमा समावेश गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
यस्तै, उनले कृषिमा आवश्यक पर्ने लगानीलाई केन्द्रीय बैंकले कम हुन नदिने प्रतिवद्धता गरे । यसैगरि घर कर्जाको कारोबार तथा फुकुवा, कर सम्बन्धी काम, मालपोत लगायतका बीचमा डिजिटल प्लेटफर्म बनाइ बैंकको माध्यमबाट काम गर्ने नीति आउनु पनि राम्रो पक्ष भएको डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ ।
बझाङको साइपालिकामा बैंक शाखा स्थापना गर्ने नीति ढिलै गरी भएपनि आउनु सकरात्मक भएको उनले बताए । ७५३ शाखा मध्ये साइपाल मात्रै बैंक शाखा नभएको पालिका हो । त्यस पालिकामा शाखा स्थापना गर्ने जिम्मा एभरेष्ट बैंकले २०७४ मै पाएको थियो । तर, सडक, इन्टरनेट जस्ता पुर्वाधार नहुदाँ बैंकले त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न सकेको छैन । अब त्यहाँ कुनै पनि हालतमा बैंक शाखा स्थापना गर्ने नीति आउनु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए ।
यस्तै, बजेटमा घोषणा गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिलाई पुनरसंरचना गरिने पनि उनले बताए । यसका लागि छुट्टै कमिटी नै बनाएर काम गरिने उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा आवश्यक पुनरसंरचना गरि यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनले बताए ।
