काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकाश क्षेत्र र सरोकारवालाले यसलाई स्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले बजेटले उत्पादन तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको पनि बताए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा उनले सरोकारवाला सबैले बजेट सन्तुलित आएको भन्दा आफु सरपराइज भएको बताए ।
बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा केन्द्रीत भएर गरिएको यो पहिलो अन्तरक्रिया कार्यक्रम हो । पुनले गत मंगलबार संसद्मा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
उनले बजेटमा फरक फरक धारणा आउनु स्वभाविक भएको बताए । तर, अधिकांशबाट सकरात्मक प्रतिक्रिया आएको उनले बताए ।
‘बजेट अलिअलि आलोचना त आउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । केही ठाउँबाट आलोचना पनि आयो । त्यसमा पनि म खुशी नै छु,’ उनले भने, ‘तर, अझै धेरै आलोचना आउन सक्ने अधिकांशबाट बजेट सन्तुलीत नै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसबाट म आफै सरप्रराइज भएको छु । म आफैलाई पनि तथ्यमा आधारित भएर नै बजेट आएको जस्तो लाग्छ ।’
उनले सबै मन्त्रालय र निकायहरुको मेहनेत र सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा यस्तो बजेट ल्याउन सफल भएको मन्त्री पुनले बताए ।
‘संसद्मा मैले बजेट प्रस्तुत गरेपनि यसमा सबै मन्त्रालयहरूको मेहिनेत परेको छ । प्रि–बजेट डिस्कसनहरूको समेत प्रभाव यसमा पर्छ । यो बजेटले नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको यथार्थ स्थिति अनुभूत गर्ने परिवेश बनाएको छ,’ उनले बताए ।
तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकाश क्षेत्र र सरोकारले यसको स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ । बजेटले उत्पादन तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको पनि उनले बताए ।
यस्तै, उनले संसद्को अवरोध हटाएर बजेट प्रस्तुत गर्न सक्नु सकरात्मक पक्ष भएको बताए । ‘पछिल्लो घटनाक्रमले गर्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । तर, हामी बजेट जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेज अध्यादेशबाट भन्दा संसद्बाटै ल्याउने जोडमा थियौ । त्यसमा पनि हामी सफल पनि भयौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिक समझदारी बनाएर संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्ने बातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठुलो मिहिनेत गर्नुभयो । जसले गर्दा संसदको अवरोध हटाउन सकियो ।’
अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र निर्माणका लागि केनी न केही योगदान र त्याग गर्नुपर्ने बताए । यो विषय सबैले बुझ्नुपर्ने उनले भनाइ छ । ‘आन्तरिक ऋणको मात्रा बढेको बढ्यैछ । यस्तो अवस्थामा स्रोत जुटाउनु चुनौती भएको छ,’ उनले बताए ।
यस्तै, खर्च कम गर्ने तर्फ सबै क्षेत्रले सोच्नुपर्ने उनले बताए । साझा क्षेत्र पहिचान गरी योगदान गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ । साझा सोचबाट नै आर्थिक सुधार गर्न सकिने उनले बताए ।
नीतिगत अस्थिरता कम गर्न अहिले कम भन्दा कम क्षेत्र चलाइएको उनले बताए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । तसर्थ, बजेटमा उक्त क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
सूचना प्रविधिमा प्राथमिकता राखेर निशुल्क कार्यालय दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । यसका लगि केही क्षेत्रहरूमा स्थान समेत निर्धाण गर्ने तयारी भइसकेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले यसमा साथ दिएर कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्नेमा उनले बताए । यसले ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर पनि सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, बजेटले सम्बोधन नगरेको बिषयलाई आगामी दिनमा अन्य माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै जाने पनि उनले बताए । सार्वजनिक पक्षलाई जोड दिँदै सोही प्रतिवद्धता अनुसार नै बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
‘कतिपय करका दर हेरफेरका कुरामा हामी सार्वजनिक बहस गरेर नै अगाडि बढ्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘सही काम गर्दा निजी क्षेत्र सरकारसँग छलफल गर्न डराउनु पर्दैन । आगामी दिनमा अझै खुला छलफल हुनुपर्छ ।’
उनले स्पन्ज आइरनको करका दर हेरफेर गर्दा टिप्पणी आउछ भन्नेमा पहिला नै जानकार भएको बताए । बिभिन्न सरकारी अध्ययनको प्रतिवेदनको आधारमा नै यसमा करको दर परिवर्तन गरेको उनले बताए ।
‘स्पन्ज आइरनका विषयमा तरंङ्ग आउँछ भन्ने नै लागेको थियो, आयो । यो विचार गरेरै ल्याइएको हो । यसबारे आजै व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै छौँ । हामीले लुकाएर करका दर हेरफेर गरेका छैनौँ । तथ्यमा आधारित भएर यसतर्फ काम गरेका हौँ,’ उनले बताए । व्यवसायीहरूलाई तथ्यमा आधारित भएर छलफल गर्नका लागि बोलाएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम आउनु निकै महत्वपूर्ण भएको बताए । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको पनि उनले बताए । ‘बजेट यस्तो नीति आउनु एकदमै स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘यसको नेतृत्व लिने राष्ट्र बैंकले नै हो । त्यसका लागि हामी तयार नै छौं ।’
यस्तै, उनले बजेटले सरकार र राष्ट्र बैंकका कामबीच तादम्यता मिलाएको पनि बताए । यसले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने उनले बताए ।
यसैगरि डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी लगायत विषयलाई बजेटमा समावेश गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
यस्तै, उनले कृषिमा आवश्यक पर्ने लगानीलाई केन्द्रीय बैंकले कम हुन नदिने प्रतिवद्धता गरे । यसैगरि घर कर्जाको कारोबार तथा फुकुवा, कर सम्बन्धी काम, मालपोत लगायतका बीचमा डिजिटल प्लेटफर्म बनाइ बैंकको माध्यमबाट काम गर्ने नीति आउनु पनि राम्रो पक्ष भएको डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ ।
यस्तै, बझाङको साइपालमा बैंक शाखा स्थापना गर्ने नीति ढिलै गरी भएपनि आउनु सकरात्मक भएको उनले बताए । ७५३ शाखा मध्ये साइपाल मात्रै बैंक शाखा नभएको पालिका हो । त्यस पालिकामा शाखा स्थापना गर्ने जिम्मा एभरेष्ट बैंकले २०७४ मै पाएको थियो । तर, सडक, इन्टरनेट जस्ता पुर्वाधार नहुदाँ बैंकले त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न सकेको छैन । अब त्यहाँ कुनै पनि हालतमा बैंक शाखा स्थापना गर्ने नीति आउनु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए ।
यस्तै, बजेटमा घोषणा गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिलाई पुनरसंरचना गरिने पनि उनले बताए । यसका लागि छुट्टै कमिटी नै बनाएर काम गरिने उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा आवश्यक पुनरसंरचना गरि यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनले बताए ।
यस्तै, उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५.५ प्रतिशतमा मूद्रास्फीति सिमित राख्ने र १२ प्रतिशत प्रतिशतको कर्जा बृद्धि गर्ने लक्ष्य पुरा हुने पनि उनले बताए । चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत बैंकहरुलाई पुँजी पर्याप्ततामा सहजीकरण गरिसकेको हुदाँ यो लक्ष्य प्राप्ती गर्न सहज हुने उनले बताए । समग्रमा यसअघि नै केन्द्रीय बैंक त्यसतर्फ अगाडि बढि सकेको उनले बताए । साथै, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरि आगामी आवको मौद्रिक नीति बनाउने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए ।
‘निजी क्षेत्रले लचक मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएको छ । मौद्रिक नीति त अहिले पनि लचक नै छ । व्याजदर पनि धेरै कम भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आगामी आवको मौद्रिक नीतिबाट के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसमा हामी सकरात्मक छौं ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए । बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय राम्रो भएको बताउँदै उनले अब कार्यान्वयनमा पनि यसलाई समेट्नुपर्ने बताए । बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बजेटमा ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै प्राथमिकताका साथ आएको अध्यक्ष ढकालले बताए । यद्यपि, पूराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।
बिशेषगरि मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले काटिएको उनले बताए । पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले काट्दा लगानी पनि बिच्किने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘बजेटले दिएको मार्गनिर्देशलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, यसो भएमा अर्थतन्त्र लयमा फर्कन समय लाग्दैन,’ उनले भने ।
यस्तै, २०८० असोज २५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव दिएको अनुभव पनि उनले सुनाए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले ‘पहिले नरम बोल्ने मान्छे आज आक्रामक बोल्नुभयो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको घटना पनि उनले सुनाएका थिए ।
उनले परम्परागत हिसाबका बजेट तथा परम्परागत प्रक्रियालाई चिर्दै बजेट अगाडि बढ्नुपर्ने नीति आउनु सकरात्मक भएको बताए । आर्थिक एजेन्डामा सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र सामूहिक प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने विषय राख्नु पनि सकरात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ । बजेट भाषणको सुरूमै आर्थिक सुधार गर्ने विषय उठानु निकै राम्रो भएको पनि उनले बताए ।
नेपालमा लगानीको वातावरण भएन भन्ने कुरा चिर्नका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना भएको र त्यसका लागि ८ वटा कानून परिवर्तन गर्ने विषय सबै राजनीतिक दलका साझा एजेण्डा बनेको उनले बताए । यसले लगानीका लागि वातावरण बनाउन सकारात्मक सन्देश गएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले विषम परिस्थितिमा पनि आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को बजेट सन्तुलित तथा समयसापेक्ष भएर आएको बताए । उनले पर्यटन, जलविद्युत्, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि लगायत प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी प्राथमिकतासाथ बजेट छुट्टाउनु राम्रो पक्ष भएको बताए । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई निकै फाइदा हुने विश्वास गरिएको पनि उनले बताए ।
यस्तै, निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि लैजाने बजेटमा आउँदा बैंकलाई लगानी बढाउने अवसर पनि हुने उनले बताए । अधिक तरलता भएको अहिलेको अवस्थामा लगानीका लागि थप सहज हुने उनको भनाइ छ । यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले घोषणा गरे ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, निष्क्रीय कर्जा अनुपात बढ्दै जाँदा बैंकलाई कर छुट दिनुपर्ने जस्ता सुुझाव राखिएपनि पूरा नभएको गुनासो उनले गरे । यद्यपि, विदेशबाट ऋण ल्याउँदा ब्याजदरमा लाग्ने कर घटाइनु राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।
सबै सरकारी अफिस, मालपोत तथा कर कार्यालय बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने बजेटको उद्देश्य स्वागतयोग्य भएको बताउँदै उनले यस नीतिका कारण बैंकको लागत पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
बैंकको सुरक्षा लगायतमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य बजेटमै आउँदा बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल बढेको उनले बताए । यस्तै आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिले केही विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदा बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट सन्तुलित आएको बताए । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्याक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु निकै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । उनले अब छिट्टै आयोग गठन गरी यस्ता कामहरु अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य लिनु निकै राम्रो पक्ष भएको पनि उनले बताए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतलाई रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा लिएर कार्याक्रम ल्याइनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।
विभिन्न नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने बजेटले प्रतिवद्धता जनाएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । बौद्धिक सम्पत्तिमाििथको कानून ल्याउन परिसंघले जोड दिँदै आएकोमा बजेटले सम्बोधन गरेका पनि उनले बताए ।
यद्यपि, बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम बजेटमै सिमित हुन नहुने उनले बताए । यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरू राम्रो छन् । तर, कार्यक्रमहरू बजेटमै मात्र सीमित नहोस् भन्ने चाहना राखेका छौ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ ।’
अग्रवालले विद्यमान शीथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न राहत तथा सहुलियत प्याकेज आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा भएपनि आउन नसकेको बताए । ऋणको दायित्वका कारण पुँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै बजेटलाई सार्थक बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, लोडसेडिङका उद्योगीहरू मर्कामा परेको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत्को समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको बताए । कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको उनले बताए । यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, उनले आन्तरिक राजस्वमा भने समस्या भएको बताए । भूतप्रभावि करको दायित्वको दवाव परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले बताए । यस्ता नीतिले व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
एकातर्फ स्रोत बढाउने लक्ष्य लिने तर आर्थिक शिथिलता ल्याउने बजेट ल्याउँदा तालमेल नमिल्ने उनले बताए । साथै, राज्यले मालवस्तुको मूल्यांकन गर्नेतर्फ जान नहुने पनि उनको भनाइ छ ।
यस्तै, आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम पनि बढ्ने पनि उनले बताए । अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्ने अभ्यास गर्नूपर्ने उनले बताए ।
बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सामान्य अवस्थामा कम भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । आर्थिक बृद्धिको उक्त लक्ष्य प्राप्ती गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशतसम्मले बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले कर्जा प्रवाह ५ प्रतिशत हारहारीमा बृद्धि भएको छ । यो अवस्थामा आर्थिक बृद्धि धेरै हुँदैन । तसर्थ, लक्षित आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न कर्जाको बृद्धिदर १५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ । त्यसको लागि ब्याजदर कम हुनुपर्छ,’ उनले बताए । यसैगरि कर्जा प्रवाह बढाउन वित्तीय पहुँच बढाउने गरि आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, पुँजीगत खर्च गर्नमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । आगामी आवलाई सूचना प्रविधिको दशक, आलुप्याजको मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउने निर्णय लिनु सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् । यस्तै विद्युत प्रणारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागीता गराउने उद्देश्य राम्रो भएको उनले बताए । तर, विद्यत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीति नआउनु दुःखद पक्ष भएको उनले बताए ।
यस्तै, आयकरको छुटको सीमा नबढाउनु पनि दुःखत पक्ष भएको उनले बताए । अहिले भारतको तुलनामा हेर्दा धेरै न्यूनमा रहेको भन्दै उनले यसतर्फ विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले निजी क्षेत्रप्रति अर्थमन्त्री एवम् सरकारले विश्वास गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले विगतमा खेलकुद प्रयोजनमा गरिएको खर्च कर कार्यालयले मान्दै नमानेको अवस्थामा अहिले खर्च मान्ने नीति निकै राम्रो भएको बताए ।
सार्वजनिक वित्त क्षेत्रका विज्ञ बाबुराम सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत गर्नेे लक्ष्य लिनु अहिलेको आर्थिक परिवेशमा उपयुक्त भएको बताएका छन् । आगामी आवको बजेटमाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि र १६ औं योजनाको लक्ष्य पनि भएकाले यो ठूलो महत्वाकांक्षी नदेखिएको उनले बताए । लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनौति भएपनि काम राम्रोसँग भएमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।
समग्र माग आशातित मात्रामा बढ्न नसकेको तथा चैत मसान्तमा आयात, निर्यात र वस्तु व्यापार घाटा तीन वटै घटेको, निक्षेप संकलन र लगानी योग्य तरलता पर्याप्त भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि न्यून भएको अवस्थामा बजेट तर्जुमा भएको उल्लेख गरे ।
साथै राजनीतिक सन्तुलनको चुनौती लगायतले बजेट बनाउने समयमा अर्थमन्त्री निकै दवावमा रहेको उल्लेख गरे । वर्तमान समस्या र गणतन्त्रपछिको उपलब्धीलाई निकै सहज तरिकाले बजेटमा उल्लेख गरिएको सुवेदीले बताए ।
उनले आगामी आवको बजेट खर्च क्षमता नै नहुँदा खर्च मात्रै बढाउन नहुने बताए । अहिले आन्तरिक ऋण बढेको र ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको बताउँदै उनले आन्तरिक ऋणको भन्दा बाह्य ऋणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
लागत पनि बढी हुने र तुरुन्तै धेरै तिर्नुपर्ने दवाव हुदाँ आन्तरीक ऋण उपयुक्त नहुने उनी बताउँछन् । बाह्य ऋण लिँदा लागत कम हुने र लामो समयपछि तिर्न मिल्ले भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संरचनागत चुनौतिहरूलाई समाधान नगर्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आइरहने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा सुवेदीले जोड दिए ।
अर्थमन्त्री पुनले यसतर्फ स्रोत व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा अर्थविज्ञ सुवेदीको जोड छ । उनले कर परिवर्तन र प्रशासन सुधारबाट एक खर्ब बढ्ने लक्ष्य धेरै ठूलो नभएको उल्लेख गरे । पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रतर्फ राम्रो बजेट विनियोजन भएको उनले बताए । एक तिहाइ बजेट विकासका काममै भएको र कृषितर्फको बजेटलाई सबै क्षेत्रको सरकारले बजेट विनियोजन गरेर अगाडि लैजान सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशगत रुपमा विशिष्टीकृत उत्पादन हब बनाउने, कच्चा पदार्थमा महशूल न्यून गर्ने जस्ता योजना निकै राम्रो भएको उनले बताए । विगतका उपलब्धिमा टेकेर बजेट आएको भन्दै उनले त्यो निकै राम्रो भएको सुनाए ।
उनले बजेटको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन क्षमता तथा दुष्चक्रको हिसाबले चुनौति रहेको बताए । राजस्व लक्ष्य यथार्थको नजिक बनाएपनि आन्तरिक ऋणको लक्ष्य बढी भएको सुवेदीले बताए ।
उनले प्रभावकारी माग वृद्धि गर्ने कार्य बजेट कार्यान्वयनका क्रममा चुनौतीको विषय बन्ने बताए । उनले भने, ‘माग बढेन भन्छौँ । अहिले धेरै खपत गर्ने क्षमता भएका युवा बाहिर छन् । तीन पटक लुगा लगाउनुपर्ने, रेस्टुरेन्टमा पार्टी गर्ने त्यस्ता युवा अहिले विदेशमा छन् । काम गर्ने जनशक्ति पनि बाहिर गएको छ । खपत गर्ने र काम गर्ने पाखुरा (जनशक्ति) पनि बाहिर छन् । त्यसले गर्दा माग बढाउन चुनौति छ । यसमा दर्घिकालिन समाधान खोज्नुपर्छ ।’
उनले निजी क्षेत्रको लगानी, मनोबल, उत्पादकत्व र कार्याकुशलता वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए । वित्तीय क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न दुवैतर्फ चुनौती रहेको सुवेदीले बताए । स्रोत सधान जथाभावी छरिने समस्याबाट बजेट धेरै माथि उठ्न नसकेको उनले बताए ।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जिडीपी बढाउने र राजस्व उत्पादकत्व बढाउने तथा कर प्रशासनको क्षमता र लगावलाई माथि लैजान चुनौति रहेको उनले बताए । यस्तै खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादक प्रयोगमा अर्थमन्त्री पुनले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
उनले भने, ‘बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमा विनियोजन गर्नुपरेको छ । आन्तरिक ऋण तिर्नमात्रै १८.११ प्रतिशत जान्छ । त्यसकारण यसको आकार घटाउनुपर्ने थियो ।’ प्रशासनिक खर्चमा छुट्याइएको बजेट भने धेरै ठूलो नभएको उनले बताए ।
बजेटले संरचनागत चुनौतीको सामना गर्न ठूलो पहल र दृढता आवश्यक हुने उनी बताउँछन् । साथै राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयनका लागि कार्यकुशलता वृद्धि र अन्तर निकाय समन्वय अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सबै क्षेत्रको समन्वय हुने लगायतका सुझाव उनले दिए ।
नाफिजका कार्यावाहक अध्यक्ष मेनुका कार्कीले बजेट केवल आम्दानीको अंक गणित मात्र नभएको बताइन् । उनले बजेटले ३६५ दिन नै नागरिकलाई प्रभाव पार्ने भएकाले यसतर्फ बजेट बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
