काठमाडौं ।
निर्दोष घोरसाइने
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट सूचना प्रविधि क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको महत्व बुझ्दै बजेटको पाँच प्राथमिकता र रुपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि पनि समावेश गरिएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधिको प्रस्थान वर्षको रुपमा अघि बढाइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।
सूचना प्रविधि दशकको घोषणासँगै सरकारले बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ। प्राथमिकताका साथ सूचना प्रविधि बजेटमा उठान हुनुलाई सरोकारवालाहरुले सह्रनीय कदमको रुपमा प्रशंसा गरेका छन्। तर बजेट वक्तक्य मार्फत घोषणा गरिएको महत्वकांक्षी लक्ष्य प्राप्त गर्न भने ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आईटी क्षेत्र सक्षम
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी सरकारले बजेट मार्फत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखेको महत्वकांक्षी सपनाबाट सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा आवद्ध संघ संस्थामा उत्साह पैदा भएको बताउँछन्। सरकाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ।
‘नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति बढ्दो क्रममा छ। ती जनशक्तिलाई मुलुकमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको दाहित्व हुन्छ। सरकारले गलौचा आयात नगर्ने भनेर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। नेपालमा सफ्टवेयर उद्योग प्रवर्धन गर्न यस्तै प्रकारको घोषणा हुनु पर्छ,’ क्यान महासचिव अधिकारीले भने। नेपालका सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोग भई यसको उपयोगिता पुष्टि भईसकेकाले गुणस्तरमा कुनै शंका नभएको उनको दाबी छ।
नेपालका उद्योगले विकास गरेको सफ्टवेयर बंगलादेश, भियतना, श्रीलंका लगायतका १२ भन्दा बढी देशमा राम्रोसँग प्रयोग भइरहेको छ। त्यही सफ्टवेयर नेपालमा राम्रो नहुने भन्ने नहुने उनको तर्क छ।
‘सफ्टवेयर उद्योगमा बग नआउने र मान्छे बिरामी नहुने भन्ने हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो आईटी उद्योग कमजोर छैन। सरकारले नीतिगत व्यवस्था र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा यसलाई अझ मजबुत बनाउन सक्छ,’ उनले भने। कानुनी जटिलता, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, पुरातवादी सोचको कर्मचारी तन्त्र लगायतका समस्याका बावजुत नेपालको आईटी क्षेत्र अघि बढी रहेको छ। आईटी क्षेत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्याइरहेको योग्दानको मूल्यांकन गर्दै सरकारले केही सुविधा प्रदान गरिने हो भने यस क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्बको रुपमा अघि बढ्न सक्छ।
यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या, चुनौती र आगामी कार्य योजनाका लागि सरोकारवाला निकाय र यस क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनी, संघ संस्थासँग निरन्तर संवाद गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ। सरकारले नयाँ उद्योग तथा नवउद्यमीहरुलाई करको स्रोतको रुपमा भन्दा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने नजरियाले हेर्नु पर्ने उनी बताउँछन्।
सरकारको नीतिका कारण अर्थ व्यवस्था खराब नभएको उनको भनाइ छ। ‘संविधानदेखि हाम्रो धेरै नीति, कानुन राम्रा छन्। तर ती कार्यान्वयनमा जान नसकेर समस्या भएको हो,’ उनले भने। बजेटमा उल्लख गरिएका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा लग्न सके सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुने उनको बुझाइ छ।
सरकारले मेक इन नेपाल मेड इन नेपाल भन्दै स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति विगतदेखि लिँदै आएको छ। तर यसको वास्तविकता भने अर्को भएकोमा उनको चिन्ता छ। विगतमा १५ वटा वाणिज्य बैंकमा नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग हुन्थ्यो भने अहिले ४ वटामा मात्रै प्रयोग भइरहेको छ। यो प्रमोट नभई डिमोट हो।
‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको दुष्टिकोण योजना राम्रो छ। यसबाट क्यान, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था, सरोकार निकाय सबै उत्साहित छौं। तर बजेटमा गरिएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नै प्रमुख चुनौती हो,’ अधिकारीले भने। सरकारले अघि सारेको महत्वकांक्षी लक्ष्य प्राप्तका लागि केही लक्ष्यहरु भने देखिनु पर्ने उनको भनाइ छ।
घोषणा बजेटमा मात्र सिमित नहोस्
सूचना प्रविधि अर्थतन्त्रको प्रमुख सम्भाहकको रुपमा बुझेर सरकारले बजेटमा प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको नास–आईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेल बताउँछन्। ‘आगामी आवको बजेट सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि सकारात्मक रुपमा आएको छ। यस अघिका बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई धेरै समेटको थिएन। यस पटकको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्र समेट्नुका साथै प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिएको छ। आर्थिक विकासका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी माध्यम हुने सरकारले मनन गरेको छ,’ पौडेलले भने।
हाल नेपालले करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि निर्यात गर्दै आइरहेको छ। बजेट अघि पनि नास–आईटीले सूचना प्रविधिको निर्यात १० गुणाले बढाउन आवश्यक पर्ने सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो। ‘नास–आईटीको धेरै सुझाव सरकारले ग्रहण गरेको छ। ३० खर्ब निर्यातका लागि बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम प्रयाप्त छैनन्। सरकारले लिएको लक्ष्यको सुरुवाती वर्ष भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ,’ पौडेलले भने, ‘आगामी वर्षका बजेटले निर्यात प्रवर्र्धन गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने आश गरेका छौं।’
हाल घोषणा गरिएको कार्यक्रमहरु बजेटमा मात्र सिमित हुन नहुने उनको धारणा छ। सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न घोषणाहरु कार्यान्वयनको चरणमा जानु पर्ने उनको भनाइ छ। साथै आईटी क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सरकारले थप प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नु पर्ने उनको माग छ। ‘निर्यात जन्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आईटीका लागि पनि केही न केही अनुदानको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने।
पछिल्लो समय नेपालमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा नेपालका आईटी कम्पनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दा प्राविधिक रुपमा कमजोर देखिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला परियोजना काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन सकेन भने ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्यसम्म पुग्न कठिन हुन्छ। आईटी उद्योगलाई सुरक्षित गर्ने हो भने सरकारले लिएको महत्वकांशी योजना भेट्याउन सकिने उनको दाबी छ।
साइबर बीमाको आवश्यकता
नास–आईटका सदस्य गौरव पाण्डे निजी क्षेत्रको माग बजेटमा सम्बोधन हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन्। ‘हामीले सूचना प्रविधिको निर्यात १० वर्षको अवधिमा १० गुणा बढाएर ७ खर्ब पुर्याउने बताएका थियौं। सरकारले १० वर्ष भित्रमा ३० खर्ब निर्यात गर्ने भनेको छ,’ पाण्डे बताउँछन्, ‘यस विषयमा निजी क्षेत्रसँग सरकार सहमत देखिएको छ।’ बजेट मार्फत घोषित लक्ष्यसम्म पुग्न ती कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा लग्न उनको माग छ।
‘अन्य क्षेत्रको तुलनामा सूचना प्रविधिमा असफलताको सम्भावना धेरै हुन्छ। तर एउटा मात्रै परियोजनाले सफलता प्राप्त गर्यो भने त्यसको लाभ १०० गुणा भन्दा धेरै हुन्छ। यस्ता परियोजनामा काम गर्ने कम्पनीहरुका लागि कर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्छ।’ साथै सूचना प्रविधिको क्षेत्रको समग्र विकासका लागि साइबर बीमाको व्यवस्था गर्न सकिए कम्पनीहरुको जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढ्नुका साथै यसबाट उत्पादकत्व पनि बढ्ने उनको भनाइ छ।
