काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघले निजी क्षेत्रको माग अनुरुप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता बजेटमार्फत गरिएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको जनाएको छ ।
महासंघले हालको आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग गर्दै आएको स्मरण गर्दै बजेटमार्फत प्रस्तावित आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता हुनुपर्ने बताएको छ ।
महासंघले बजेटबारे प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै साना व्यवसायी समेतको बचत संकलन गरि लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवद्र्धन गर्ने भनेकाले यसले साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुर्नउत्थानमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
कृषिमा लगानी दशक घोषणा हुनु सकारात्मक भए पनि कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको बताउँदै महासंघले यसका लागि सरकारले थप गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनमा विवाहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रुपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको माग बजेटमा सम्बोधन भएको भन्दै महासंघले खुशी व्यक्त गरेको छ ।
स्टार्ट अपका लागि कोषको रकम बढाइनुलाई पनि महासंघले स्वागतयोग्य कदम भनेको छ ।
यसैगरि नेपाललाई सूचना प्रविधि हबका रुपमा विकास गर्दै सूचना प्रविधि हब बनाउने विषय पनि सकारात्मक रहेको बताउँदै महासंघले सूचना प्रविधि र स्टार्ट अप क्षेत्रमा चाँडो चाँडो भइरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरुमा निराशा बढ्ने तर्फ बजेटले कुनै पनि कुरा नबोलेको भन्दै यसमा प्रष्ट पार्न माग गरेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा निरन्तर घटिरहेको बेला बजेटले थप कार्यक्रमसहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको बताउँदै महासंघले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्युनिकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।
महासंघले अब राष्ट्र बैंकले बजेटले लिएका उदेश्यलाई सहयोग पुग्ने गरि मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएको छ । बजेटमा बैंक वित्तिय संस्थामा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योगी व्यवसायीले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम अत्यन्त न्युन मात्रै रहेकाले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएको महासंघको भनाइ छ ।
