काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१ जारी गरेको छ। वित्तीय स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय सेवाको विस्तार, पूगाढता अभिवृद्धिका साथै वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन र वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्फत वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको छ।
नीतिले वित्तीय पहुँचको विस्तार, वित्तीय सेवाको प्रयोगमा विस्तार, उद्यमशीलता तथा आर्थिक गतिविधिमा विस्तार, वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन, वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण र तथ्यांक संकलन र मापन प्राथमिकता क्षेत्रमा राखेको छ।
वित्तीय समावेशीकरण नीति अन्तर्गत समावेशी वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय शिक्षा, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल प्रविधिमा
नवप्रवर्तन, लघु साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने, लांगिक तथा वातावरणमैत्री बैंकिङ प्रवर्द्धन, दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास, वित्तीय पूर्वाधारको विकास, वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय भूमिका, साझेदारी र सहकार्य, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन र आवधिक सर्वेक्षण र मापन समावेश गरिएको छ।
वित्तीय समावेशीकरण नीति कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेस गरिने छ। त्यसपछि राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिले तय गरेका कार्ययोजना क्रमशः लागु गरिनेछ । यस नीति र राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिका विषयसमेत मध्यनजर गरी मौद्रिक नीति, वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट तर्जुमा गरिने योजना छ । वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धिको लागि इजाजतपत्र तथा अनुमतिप्राप्त संस्थाका लागि यस नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग हुने गरी निर्देशनहरू जारी गर्ने र नीति कार्यान्वयनका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने योजना राष्ट्र बैंकको छ ।
