काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल अपरेटर एनसेलले समयमै लाइसेन्स नवीकरण बापतको २० अर्ब रुपैयाँ नर्तिदा ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ। २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल लाइसेन्स लिएको एनसेलको दोस्रो लाइसेन्स नवीकरण यहि भदौ १५ गते सकिँदैछ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३ महिनाअघि नै तोकिएको दस्तुर बुझाएर दूरसञ्चार कम्पनीले अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दूरसञ्चार ऐन अनुसार एनसेलले तेस्रो लाइसेन्स नवीकरण गत जेठ १५ गते भित्रमा २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर गर्नु पर्ने थियो। तर एनसेलले गत जेठ १४ गते ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाउँदै बाँकी रकम किस्ता बन्दीमा तिर्ने भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण् समक्ष निवेदन दिएको थियो। तर नियाकम प्राधिकरण सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगरेसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्ने पक्षमा छैन।
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सार्वजनिक विदा परेको र जेठ १६ गतेसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवश्यक पर्ने रकम भुक्तानी नगरेसँगै जरिवाना लागेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो।
‘विगतमा किस्ता बन्दीमा लाइसेन्स नवीकरणको सुविधा पाउँदै आएका थियौं,’ एनसेल स्रोतले इक्विटीनेपाललाई भने, ‘यस पटक पनि पहिलो किस्ता बापतको ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर नवीकरण गर्न प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेका छौं।’
एनसेलले कानुन अनुसार जेठ १६ गतेसम्म लाइसेन्स नवीकरण बापतको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगरेसँग जरिवाना लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन्। ‘कानुनी व्यवस्था अनुसार तीन महिना अघि नै आवश्यक सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ। हामीले पनि एनसेललाई कानुन अनुसार अघि बढ्न भनेका छौं। लाइसेन्स नवीकरण गर्न निवेदन र केही रकम भुक्तानी भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अवधि अझै बाँकी छ।’
यस अघि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले अन्तिम समय तेस्रो लाइसेन्स नवीकरणको रकम भुक्तानी गरेको थियो। एनसेलले नेपाल टेलिकमले जस्तो अन्तिममा एक मुष्ठ रकम भुक्तानी गर्ने भन्दा पनि प्रत्यक वर्ष किस्ता बन्दीमा ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सर्तमा लाइसेन्स नवीकरणको माग गरेको छ। तर प्राधिकरण भने सबै रकम भुक्तानी नगरेसम्म लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने योजनामा देखिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अगामी भदौ १५ गते भित्रमा एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रकम अर्थात हालको ४ अर्ब घटाएर थप १६ अर्ब रुपैयाँ नबुझाए लाइसेन्स खारेज हुन्छ।
यस अघि टेलिकमक अपरेटरहरुलाई मन्त्रिपरिषद्ले किस्ता बन्दीमा लाइसेन्स शुल्क बुझाउन सक्ने सुविधा दिएको थियो। यो पटक मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तै प्रकारको निर्णय नभए एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स बचाउन भदौ १५ भित्रमा २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
