काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटमा सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेबाट नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ आशावादी भएको छ । घोषणाअनुसार नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रक्रिया सुरु हुँदा मुलुकको व्यावसायिक वातावरण उत्साहप्रद बन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
कृषि, सूचना प्रविधि, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा हुनुलाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ । त्यसैगरी स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम, कृषिमा करार खेती, कर प्रणाली सुधार सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र कर निर्धारणबाट सिर्जित समस्याको अध्ययन गरी समाधान गर्ने घोषणाले निजीक्षेत्रमा उत्साह जगाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उद्यमी बनाउने योजना, छुट्टै भन्सार महशुल ऐन र संघले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको उधारो असुली कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणालाई यो संघले बजेटका सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि चालू वर्षकै बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाउनु, महत्वाकांक्षी राजस्व र ऋण/अनुदानको लक्ष्य राख्नुलाई संघले बजेटको कमजोरी मानेको छ ।
त्यसैगरी, विभिन्न वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल वृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा राख्ने सरकारको लक्ष्यलाई चुनौती दिने देखिन्छ भने यसले खुला सिमानाबाट हुने अनधिकृत आयातलाई पनि बढावा दिने डर रहन्छ ।
मदिरामा अन्तःशुल्क बढाउने र कर नतिर्ने घरेलु मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणाले उल्लेख परिमाणमा राजस्व तिर्ने व्यवसायीमाथि दबाब पर्ने र मदिराको चोरी पैठारीले प्रश्रय पाउने जोखिम बढेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा गरिएको परिवर्तनले सरकारी नीतिहरु अझै पनि स्थिरताउन्मुख नरहेको संकेत गरेको छ ।
त्यसैगरी चामल उद्योगहरुले धान आयात गर्दा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतबाट कच्च पदार्थको रुपमा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योगी र तयारी चामल आयात गर्ने दुवैलाई लाग्ने अग्रिम आयकर बराबर जस्तो हुँदा स्वदेशी चामल उद्योग धराशयी हुने जोखिम बढेको छ ।
त्यस्तै दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ गेडागुडी र तयारी दाल आयातमा समान भन्सार दर कायम गरिएको छ । यो तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा एक तहको भन्सार दर फरक गर्ने बजेटकै घोषणा विपरीत छ । १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्न नाफा ५० प्रतिशत भएमात्र सम्भव हुन्छ, जबकि २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन हाम्रो कानुनले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । दाल जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा ५० प्रतिशत नाफा हुने अनुमान गरेर १० प्रतिशत आग्रिम आयकर लगाउनु नै अवैज्ञानिक देखिन्छ । अतः अग्रिम आयकर र यसको दर वृद्धिले व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने सम्भावना उच्च छ । व्यापार व्यवसायमा नाफा हुन्छ नै भन्ने निश्चित नहुने परिप्रेक्ष्यमा अग्रिम आयकरको औचित्य नरहेकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने संघको माग छ । त्यसैगरी सरकार आफूले चाहिँ अग्रिम आयकर लिने अनि कुनै आय वर्षमा असुल गरिएको अग्रिम आयकर रकमलाई सोही वर्षमा तिर्नुपर्ने कर दायित्वमा मिलान गरेर बढी हुन आएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजान वा फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । कुनै वर्षमा आयात गरेको सामान सोही वर्ष बिक्री नभएर स्टक रहन जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा के हुने ? अर्को वर्ष पुनः आयकर तिर्नुपर्ने पो हो कि जस्ता सन्देह पैदा भएको छ ।
आयातित सामान बोकेर आउने कन्टेनरले हालसम्म ७२ घन्टासम्म कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने प्रावधान रहेकोमा अब प्रवेश गर्नेबित्तिकै प्रति कन्टेनर १५०० तिर्नुपर्ने भएको छ । यसले व्यवसायको लागत बढाउने हुँदा यो कदम व्यापार सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति विपरीत देखिन्छ ।
विभिन्न बहानामा वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गर्नुपर्ने यस संघको माग यसपटकको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न सकेन । कतिपय वस्तुको हकमा आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले अनधिकृत पैठारीलाई प्रश्रय दिइरहेको तथ्य सरकारले मनन गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो ।
भन्सारमा पाइने एमएफएनको सुविधा खारेजीले आयातित वस्तुको भाउ बढ्ने हुँदा यसले मुद्रास्फीतिको सरकारी लक्ष्यमा चुनौती थप्ने देखिन्छ भने उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुनेछन् । कतिपय वस्तुको एकाइमा भन्सार लगाउनुपर्ने संघको मागलाई पनि बजेटले बेवास्ता गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय उद्योगलाई परेको अप्ठेरो हट्ने र न्यून तथा अधिक बिजकीकरण न्यूनीकरण हुने सम्भावना हुँदा हुँदै पनि सरकार चुकेको छ ।
पूँजीगत खर्चका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु बजेटको अर्को कमजारी हो । त्यसैगरी नियमित खर्च घटाउने प्रभावकारी योजना पनि बजेटमा आएको छैन । विगतको तुलनामा यसपालिको बजेटलाई तुलनात्मक रुपमा संयमित र यथार्थपरक मान्न सकिए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । मुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट निकाल्ने गतिविधि बजेटमा पर्याप्त मात्रामा आएको देखिएको छैन ।
