काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु डा चन्दा कार्की भण्डारी, लक्ष्मी तिवारी, अशोककुमार चौधरी, प्रेम सुवाल, नारायणी शर्मा, दुर्गा राई, सरिता भुसाल, सोविता गौतम, निशा डाँगी, रामकृष्ण यादव, राजेन्द्रकुमार केसी र नागिना यादवले भाग लिई आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा उनले स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायी एकै खालको हुन नहुने विषय उठान भएकाले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याएर बैंकलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए । यसका लागि अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकको समन्वय र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा र वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न उक्त विधेयक ल्याउनुपरेको बताए ।
मन्त्री पुनले भने, “नेपालको समग्रमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धी गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाइ स्थायित्व कायम गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थापन नियमन कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको हो ।”
‘नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएका हौँ। स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायहरु एकै खालको हुने कुरालाई अलग गर्नुपर्छ भन्नेकुरा आएका छन् । मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छौँ,’ उनले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि ल्याएको पनि उनले बताए।
‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली,औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० ल्याइएको हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रुपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश बैंकहरू खोल्न सुरु गरेका छन्,’ अर्थमन्त्री पुनले भने।
उनले नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको पनि उल्लेख गरे। उनले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेखित तीनै तहको सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्रको व्यवस्थित कार्यन्वयन गर्न, हालैका दिनमा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश बैंकहरु खोल्न सुरु गरिसकेका सन्दर्भमा विधेयकको आवश्यकता औँल्याए ।
