काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)को लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्राधिकरणले आज (शुक्रबार) सूचना प्रकाशित गर्दै बक्यौता बापतको करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ नबुझाए खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको हो।
युटिएलले नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी ग्रामीढा दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका दस्तुर ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ २०८१ जेठ मसान्तसम्म तिर्नु पर्ने देखिएको छ। उक्त रकम सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा नबुझाएर लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
२०७३ भदौ २० गते उक्त कम्पनीलाई जारी गरिएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो। पछिल्लो समय युटियल बन्द अवस्था रहेको छ। नियामकले पटक पटक पत्रचार गरे पछि बक्यौदा रकम भने उठ्न सकेको छैन।
बक्यौता नरितकाले नियामकले लाइसेन्स खारेजीका लागि अघि बढाएसँगै यसको विरुद्ध युटीएल अदालत गएको थियो ।
त्यस्तै यूटीएलले २०७४ वैशाखमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको थियो। युटिएलले काम नगर्दा उक्त परियोजना अलपत्र अवस्थामा परेको छ।
गत माघमा सर्वोच्चले यूटीएलको तर्फबाट दायर रिट खारेज गरिदिएपछि बन्दी अवस्थामा रहेको सूचना महामार्गको परियोजना खुल्ला भएको छ । यससँगै बक्यौता रकम नबुझाएको खण्डमा यूटीएलको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत प्राधिकरणका लागि बाटो खुलेको हो।
