निर्दोष घोरसाइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि करिब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका लागि आगामी आवमा ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो। जसमा ३ करोड ५७ लाख चालु र १ करोड ३६ लाख पुँजीगत बजेट रहेको छ।
चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा सञ्चार मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको छ। चालु आवमा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। तर आगामी आवका लागि भने ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्ब ३६ रुपैयाँले कटौती गरिए पनि चालु आवमा बजेट नपाएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले करिब ५ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले सञ्चार मन्त्रालयलाई करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको थियो। उक्त सिलिङ भन्दा पनि कम बजेट विनियोजन भएको छ।
मन्त्रीको पहलमा बढ्यो बजेट
योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङका आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्न ८० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन हुने अवस्था थियो। जसमा चालु ४० लाख र पुँजीगत ४० लाख रुपैयाँ थियो। उक्त रकम केन्द्रको संरचना बनाउन र कर्मचारीलाई तलब दिन पनि अपुग हुने अवस्थाको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माको साइबर सुरक्षा केन्द्रको बजेट बढाउन पहल गरेकी थिइन्। ‘बजेट सिलिङका आधारमा केन्द्र सञ्चालन गर्न ८० लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध हुने अवस्था थियो। उक्त रकम केन्द्रको संरचना विकास र कर्मचारीलाई तलब दिन पनि प्राप्त थिएन। मन्त्रीज्यूको पहलबाट केन्द्रको बजेट बढ्न सफल भयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसका लागि उहाँले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई साइबर सुरक्षाको महत्व बुझाउनु भयो।’ अहिले पनि उक्त विनियोजित बजेट प्राप्त नभए पनि नयाँ संरचना भएकाले यसबाट कामको सुरुवात गर्न सकिने ती कर्मचारी बताउँछन्।
बजेट नहुँदा कर्मचारीको तलबमा समस्या
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने बताएको थियो। बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सरकारले गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषदमार्फत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत गरेसँगै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनको लागि मार्ग प्रसस्त भएको थियो। सरकारले १३ जना कर्मचारीबाट राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी ओएनएम स्वीकृत गरेको हो।
सरकारबाट राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने अधिकार पाएसँगै सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न निकाय तथा सञ्चार मन्त्रालयका केही कर्मचारी जम्मा गरेर चैतदेखि काम गरिरहेको छ।
तर चालु आवमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका लागि भनेर छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छैन। जसका कारण चैतदेखि केन्द्रमा काम गरिरहेका कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छन्।
बजेट विनियोजन हुँदा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भइसकेको थिएन। साथै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको कुनै कार्यालय कोड पनि थिएन। अहिले अर्थमन्त्रालयले केन्द्रका लागि छुट्टै कार्यालय कोड उपलब्ध गराएको छ। चालु आवका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाटै कर्मचारीहरुलाई तलब दिन अर्थमन्त्रालयले अनुमति प्रदान गरेको मन्त्रालयका केन्द्रका निर्देशक राजकुमार महर्जन बताउँछन्। ‘बजेट बिनियोजन नहुँदा कर्मचारीलाई समयमा तलब दिन सकिएको थिए। अहिले मन्त्रालयबाटै तलब दिन अर्थले सहमति प्रदान गरेको छ। चालु आवको तलब मन्त्रालयबाटै भुक्तानी हुन्छ,’ महर्जनले भने।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र किन आवश्यक?
पछिल्लो समय साइबर सुरक्षाका घटना बढ्दै गएसँगै यसबाट हुने क्षति न्यूनिकरण र आवश्यक सुरक्षा अपनाउका लागि सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्न अनुमति दिएको हो।
अहिले विश्वका धेरै देशहरुको प्रमुख प्राथमिकतामा साइबर सुरक्षा रहेको र नेपालमा पनि साइबर सुरक्षाको आवश्यकता महसुस गरिएकाले साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको सहसचिव महर्जन बताउँछन्।
साइबर सुरक्षा सम्बन्धि काम गर्ने निकायको आवश्यकता महसुस गरेर साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिए पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेकोमा महर्जनको गुनासो छ।
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र विकाससँगै संसारका धेरै गतिविधि साइरबरमा आधारित छन्। सूचना प्रविधिमा पहुँच बढेसँगै यस सम्बिन्धित अपराधिक क्रियाकलाप पनि वृद्धि भइरहेको छ। योसँगै साइबर सुरक्षा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। साइबरका माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्न पनि चुस्त दुरुस्त साइबर निकाय आवश्यक पर्छ।
सरकारले साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेर पहलकदमी भूमिका निर्वाह गरे पनि यसको महत्वको विषयमा सरकार अझै पनि अनविज्ञ जस्तै देखिएको छ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका कार्य
सरकारले करिब तीन दर्जन कार्यादेश (टीओआर) दिएर राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरेको हो। केन्द्रको कार्यहरुमा सरकारी निकायहरुको प्रणाली तथा पूर्वाधारहरुको नियमित तथा पूर्वाधारहरुको नियमित अनुगमन गर्ने, सुरक्षा चुनौतीहरुको नियमित विश्लेषण गरी रियल टाइममा घटनाहरुको पहिचान गर्ने, कार्यालयको आन्तरिक नेटवर्क पूर्वाधारहरुको अनुगमन गर्ने र नेटवर्क सम्बन्धी समस्याहरुको लागि प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने रहेको छ।
यस्तै विभिन्न श्रोतहरुबाट प्राप्त भएका डिजिटल प्रमाणहरुलाई संकलन र संरक्षण गर्ने, आधुनिक र पछिल्ला फोरेन्सिक उपकरण, प्रविधि र प्रक्रियाहरुको अद्यावधिक गर्ने, साइबर फोरेन्सिक सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र साइबर फोरेन्सिकका सम्बन्धमा आवश्यक प्रणाली तथा औजारहरुको विकास गर्ने रहेको छ।
सरकारी निकायहरुको प्रणाली तथा पूर्वाधारहरुको नियमित अनुगमन गर्ने, सुरक्षा चुनौतीहरुको नियमित विश्लेषण गरी रियल टाइममा घटनाहरुको पहिचान गर्ने, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी घटनालाई सीईआरटी लगायत अन्य शाखा÷निकायहरुसँग समन्वय गर्ने र थ्रेट इन्टेलिजेन्स लगायतका अन्य विवरणहरु संकलन तथा वितरण गर्ने रहेको छ।
कार्यालयको आन्तरिक नेटवर्क पूर्वाधारहरुको अनुगमन गर्ने, नेटवर्कको नियमित मर्मत कार्य गर्ने, नेटवर्क सम्बन्धी समस्याहरुको लागि प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने र नेटवर्क कन्फिगुरेशनहरु अद्यावधिक गर्ने तथा अन्य प्रतिवेदन तयार गर्ने रहेको छ।
विभिन्न स्रोतहरुबाट प्राप्त भएका डिजिटल प्रमाणहरुलाई संकलन र संरक्षण गर्ने, प्रमाणका रुपमा रहेका तथ्यांक र सूचनाहरुको आधिकारिकता संरक्षणका कार्य गर्ने, डाटा ब्रिच लगायतका विभिन्न घटनाहरु भएमा समयमै प्रतिक्रिया दिने तथा आधुनिक र पछिल्ला फोरेन्सिक उपकरण, विधि र प्रक्रियाहरुको विषयमा अद्यावधिक रहने रहेको छ।
साइबर फोरेन्सिकका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, साइबर फोरेन्सिकका सम्बन्धमा आवश्यक प्रणाली तथा औजारहरु विकास गर्ने र सरकारी निकायहरुको प्राविधिक जनशक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम एवं क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने रहेको छ।
यस्तै, साइबर सुरक्षा सम्बन्धित घटनालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न निकायहरुसँग सहकार्य, समन्वय गर्ने, अन्य निकायहरुबाट दर्ता भएका साइबर घटना उपर कारवाहीका लागि सम्बन्धित शाखा÷उपशाखामा समन्वय गर्ने र सेक्युरिटी अपरेशन सेन्टर तथा अन्य बाहिरी निकायहरुबाट जानकारी प्राप्त भएका घटनाहरुका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने केन्द्रको जिम्मेवारी रहेको छ।
साथै साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचनाहरु संप्रेषण गर्ने, साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचनाहरुलाई अद्यावधिक गर्न विभिन्न निकायहरुसँग सहकार्य गर्ने, साइबर थ्रेट सेयरिङ प्लेटफर्म निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने, साइबर एक्सरसाइज तथा ड्रिल सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, सूचनाहरु संकलन तथा विश्लेषण गर्ने सवालमा अन्य निकायहरुबाट नियमित पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने, अन्य निकायहरुबाट दर्ता भएका साइबर घटना उपर कारवाहीका लागि सम्बन्धित शाखा÷उपशाखामा फरवार्ड गर्ने र कल सेन्टर सञ्चालन गरी चौविसै घन्टा सहयाता उपलब्ध गराउने केन्द्रको योजना छ।
