काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले वैशाख महिनामा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम निकासा गरेको छ । अघिल्ला वषर्रुहरु झै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रणालीलाई अर्थले निरन्तरता दिदै वैशाख महिनामा मात्रै ५ अर्ब २४ करोड ३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालयलाई वितरण (निकासा) गरेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयमा आम्दानी र खर्चमा कमजोर देखिए पश्चयात आर्थिक वर्षको अन्त्य हुदै जाँदा त्यसलाई बलियो बनाउनको लागि राजस्व र पूँँजीगत खर्चमा विशेष ध्यान दिने प्रचलनलाई अर्थले निरन्तरता दिएको छ । यसैबीच अर्थले वैशाखमा मात्रै २ अर्ब ४० करोड ६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रकमान्तर र २ अर्ब ८३ करोड ९६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अर्थले उर्जा, भौतिक पूर्वाधार, रक्षा,सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेको हो । विभिन्न मन्त्रालयले रकमान्तरको माग गरे सँगै अर्थले त्यसलाई स्वीकार गरी अघि बढेको हो । हाम्रो कमजोरी भनु वा पहिले देखि चलि आएको प्रणाली आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा आम्दानी र खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आम्दानी र खर्च बढाउने योजनामा मन्त्रालय रहेको बताए ।
त्यस्तै वैशाखममा मात्र उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत जल तथा मौसम विज्ञान विभाग शीर्षकमा ३ करोड ४० लाख २२ हजार रुपैयाँ, नदी नियन्त्रण शीर्षकमा १२ करोड १७ लाख ८४ रुपैयाँ , नदी नियन्त्रण शीर्षकमा २ करोड रुपैयाँ, वृहत सरकारी सिंचाई योजना शीर्षकमा २ करोड रुपैयाँ, बबई सिंचाई आयोजना शीर्षकमा ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ , महाकाली सिंचाइ आयोजना (कन्चपुर) ७ करोड १८ लाख १ हजार रुपैयाँ, सिक्टा सिंचाइ आयोजना शीर्षकमा ४ करोड ८५ लाख २० हजार रुपैयाँ, रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना (प्रणाली आधुनिकीकरण समेत) शीर्षकमा १ करोड ५२ लाख ४० हजार रुपैयाँ रकमान्तरण गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत महाकाली कोरिडोर शीर्षकमा ५ करोड रुपैयाँ, रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलन पुलेसा संरक्षण शीर्षकमा १० करोड ६० लाख रुपैयाँ, रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण १४ करोड रुपैयाँ, राजमार्ग स्तरोन्नोति तथा पुनस्थापना कार्यक्रम शीर्षकमा १ करोड ८० लाख ५५हजार रुपैयाँ , साँघुटार ओखलढुङ्गा कुइभिर सडक शीर्षकमा १ करोड ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक शीर्षकमा २ करोड २२ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ रकमान्तरण गरिएको छ ।
रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जंगी अडा शीर्षकमा ३८ करोड ४४ लाख ६० हजार रुपैयाँ, सैनिक हवाई महा निर्देशनलय शीर्षकमा ७ करोड ३४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ , सैनिक हवाई महा निर्देशनलाय ३ करोड ९५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रकमान्तरण गरिएको छ ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सघन सहरी विकास कार्यक्रम शीर्षकमा क्रमशः ३ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ, १ करोड २३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ, १ करोड ७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण शीर्षकमा क्रमशः १७ करोड ४५ लाख ५ हजार रुपैयाँ, ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र ४ करोड २० लाख रुपैयाँ रकमान्तरण गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ, विशेष भवन निर्माण अयाोजना शीर्षकमा ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गएत कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शीर्षकमा ६ करोड ५५ लाख ७ हजार रुपैयाँ रकमान्तरण गरिएको छ । अर्थले पूँजीगततर्फ १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षमा उक्त रकम रकमान्तरण गरेको बताएको छ ।
त्यस्तै,समीक्षा अवधिमा थप बजेट रकमान्तरण तथा निकासा रकम भने २ अर्ब ८३ करोड ९६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमा संघीय संसदलाई चालु तथा पूँजीगत शीर्षकमा नपुग रकम वापत् क्रमशः ६८ लाख रुपैयाँ, १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । अदालतलाई विभिन्न शीर्षकमा क्रमशः ८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, ८ लाख ९० हजार रुपैयाँ, ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, ४७ हजार रुपैयाँ दिइएको छ ।
त्यस्तै, अदालतलाई १९ लाख २९ हजार रुपैयाँ, ५ लाख रुपैयाँ, ३२ लाख ३ हजार रुपैयाँ दिइएको छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतले धरौटी वापतको अदालतको आदेश बमोजिम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि थप बजेट माग गरेको थियो । जसलाई अर्थले स्वीकृत गरी रकम निकासा गरेको हो । लोकसेवा आयोगलाई ८ लाख ६ हजार रुपैयाँ, ५ करोड २२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, ४ लाख रुपैयाँ र ३ करोड ६० लाख १९ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको हो । आयोगका विभिन्न कार्यालयमा चालु खर्च शीर्षकमा अपुग रकम र परीक्षा व्यवस्थापनका लागि रकम माग गरे सँगै अर्थले निकासा गरिदिएको हो ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगलाई ७ लाख १० हजार रुपैयाँ निकासा गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोग, काठमाडौंका लागि खर्च गर्ने गरी उक्त रकम निकासा गरिदिएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ३३ लाख रुपैयाँ निकासा गरिदिएको छ । आयोगलाई मापण्डमा रही खर्च गर्ने गरी उक्त रकम निकासा गरिदिएको हो ।
अर्थले विभिन्न शीर्षकमा क्रमशः १४ लाख रुपैयाँ, ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ, ४ करोड १३ लाख २२ हजार रुपैयाँ , २ करोड १२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, ४ करोड ९४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ र २ करोड ७४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अर्थले लघुवित्त संस्थाका आन्दोलन पक्ष र सरकारको वार्ताटोलीको गठित कार्यदलको स्थलगत अध्ययनको खर्च व्यवस्थापन, पूँजीगत शीर्षकमा, भन्सार कार्यालयहरु अनिवार्य दायित्व र कार्यालय सञ्चालनका लागि, शिक्षा शुल्क वापतको रकम फिर्ता गर्न ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवनका लागि निकासा गरिएको छ ।
त्यस्तै, उर्जालाई विभिन्न शीर्षकमा १ अर्ब ४० करोड ५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । सुनकोशीमरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाका लागि नपुग रकम निकासा गरिएको हो । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा ३४ करोड ७९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, ३४ करोड रुपैयाँ, १ करोड ९६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, १ करोड २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, ५ करोड ३६ लाख १९ हजार रुपैयाँ, १० लाख रुपैयाँ, १५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । हज समिति, कारागार व्यवस्थापन विभागका अन्तर्गतका कार्यालय, प्रहरी अन्तर्गतका निकाय, उपनिर्वाचन, सशस्त्रको बीओपी निर्माण, नागरिकता लगायतका महत्वपूर्ण अभिलेख डिजिटाइशेन र बाइन्डिङका लागि उक्त रकम निकासा गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ४५ लाख रुपैयाँ, ४३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र कर्णाली र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, पश्चिम कुसाहका लागि थप रकमान्तर निकासा गरिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १० लाख ३७ हजार रुपैयाँ, २० करोड रुपैयाँ, १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । इन्जिनियर बेलबहादुर नेपाली लाई निलम्बन अवधिको तलब भत्ता, सडक डिभिजन भरतपुर र इलामको लागि थप रकम निकासा गरिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयलाई २ लाख २५ हजार रुपैयाँ निकासा दिइएको छ । खातामा जम्मा भएको रकम सम्वन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्नका लागि थप रकम निकासा गरिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ३२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । भारतका विदेशीमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दा भएको खर्च भुक्तानी गर्ने उद्देश्यका लागि परराष्ट्रलाई थप बजेट निकासा गरिएको हो ।सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गरी आर्थिक वर्षको सुरु देखि राजस्व र पूँजीगत खर्च बढाउदै लैजाने बताए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ महालेखापरिक्षककको कार्यालयले आफनो अधिकांश प्रतिवदेनमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको विकास नहुनको साथै आर्थिक सुशासन समेत कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे पनि त्यसलाई सरकार र कर्मचारीले वेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ ।
