काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलयले स्वीकृति प्राप्त गरी लामो समय नविकरण नभएका शैक्षिक परामर्श दातृ सँस्थाहरुको नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्देशिका बमोजिम सँस्था नविकरण गर्नुपुर्व मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको नेतृत्वमा अनिवार्य स्थलगत अनुगमन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार १४७३ वटा शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्ष, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पुर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका छन् । तर, २०७५ साल साउन १६ गतेबाट संस्था दर्ता तथा सो का लागि आवेदन, नविकरण लगायतका कार्यहरु रोकिएको थियो भने शैक्षिक मेला सञ्चालन अनुमति समेत दिइएको थिएन । अब नविकरण भएका संस्थालाई मात्रै शैक्षिक मेला सञ्चालनको अनुमति दिईनेछ । विना अनुमति आफूखुशी सञ्चालन भएका शैक्षिक मेलालाई कारवाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अघि मन्त्रालयमा सुचीकृत भई सकेका सँस्थाको विवरण, नामसारी तथा ठाँउसारीको अवस्था, सेवा प्रदान गरेका विद्यार्थीको विवरण मन्त्रालयले प्राप्त नभएको जनाएको छ । सञ्चालनमै रहेका यी सेवाहरुबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत अद्यावधिक हुन सकेको थिएन । अनुगमन तथा नियमन समेत भएको थिएन । सेवाग्राही मर्कामा परेपछि कारवाहीका लागि उजुरी गर्दासमेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सुचीकृत भएका संस्थाहरुको नविकरणका लागि आवेदन लिने निर्णय गरेको हो । अनुगमनको मासिक प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
