काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भरत ताल निर्माणको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको भन्दै जिल्ला सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, नगर उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पोखरेलसमेत ६ जना उपर भ्रष्टचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्यितारले नगर प्रमुख थापा, उपप्रमुख मुक्तानी सहित ६ जना विरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्धा दायर गरेको हो । दायर गरेको मुद्धामा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाइएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रमुख र उपप्रमुख सहित नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पोखरेल, नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलर जिल्ला समन्वय समिति, सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी विरुद्ध भ्रष्टचार मुद्धा दायर गरिएको हो । उनीहरु प्रत्येक सँग ३० करोड २९ दलाख ३४ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो माग गर्दै मुद्धा दायर गरिएको हो । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार जिल्ला सर्लाही, बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा अवस्थित बागमती माछा पोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, वालुवा लगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको र सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, गलत प्रतिवेदन तथा गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरिएको हो ।
जिल्ला सर्लाही, बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा अवस्थित बागमती माछा पोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, वालुवा लगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आपसी मिलेमतोमा बदनियत राखी संघीय सरकार अन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृत विना अनाधिकृत रुपमा माछा पोखरी निर्माणको लागि काम अघि बढाइएको बताइएको छ । सो क्रममा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन् गर्नको लागि प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी÷गराई सोपश्चात बागमती नगरकार्यपालिकाबाट उक्त माछा पोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन –डिपिआर) तयार गरेको देखाई बहुउद्देशीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरु योजना स्वीकृतसमेत नगरी÷नगराई, बागमती नदीको वहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई काम गरेको अरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
