निर्दोष घोरसाइने
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट मार्फत सरकारले लिएको निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको नीतिले जस्तापाताको निर्यात बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार चालु आवको पहिलो १० महिनामा जस्तापाताको निर्यात बढेको देखिन्छ।
चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म नेपालबाट ९ अर्ब ४३ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको जस्तापाता निर्यात भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा ६ अर्ब २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको जस्तापाता निर्यात भएको थियो। समीक्षा अवधिमा जस्ता पाताको निर्यात ३ अर्ब १९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अर्थात ५१.२ प्रतिशतले बढेको छ।
चालु आवको पहिलो दश महिनामा नेपालबाट १ अर्ब २६ अर्ब १७ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ। नेपालबाट निर्यात हुने कुल वस्तुको ७.५ प्रतिशत हिस्सा जस्ता पाताले ओगटेको छ।
अत्याधिक आयात र न्यून निर्यातका कारण व्यापार घाटा उच्च भएपछि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न लिएको नगद अनुदानले जस्तापाताको निर्यात बढेको हो।
गत आवको बजेट मार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले स्वदेशी उत्पादन निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गर्दै निर्यात सुधार गर्ने घोषणा गरेका थिए।
बजेटले गरेको व्यवस्थाले सिमेन्ट, क्लिङ्कर, जस्तापात, स्टिल, जुत्ता, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधिमा आधारित ब्यबसाय लगायतमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानको ब्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि केही २७ प्रकार वस्तुमा भ्यालु एडिसनको प्रतिशत हेरी ३ देखि पाँच प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था रहेकामा अहिले सबैलाई एकमुस्ट ८ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो।
निर्यातमा नगद अनुदानको घोषणाले भारत लगायतका देशमा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने सरकारको आशा थियो।
नेपालमा आरती, हुलास, राजेश, आरएमसी, जगदम्बा, नारायणी लगायत कम्पनीले जस्ता पाता उतपादन गर्दै आएका छन्।
गत आर्थिक वर्षदेखि सरकारले जस्ता पाता निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेकाले निर्यातमा वृद्धि भएको आरती स्ट्रिईप्सका महाप्रबन्धक दिव्यराज सापकोटा बताउँछन्।
‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको घोषणाले अन्य उद्योगहरुले पनि निर्यात गर्न थालेका छन्। स्वदेशी उत्पादनको निर्यातमा प्रोत्साहन मिलेकाले निर्यात बढेको हो। भारत र चीनबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर उनीहरुको उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा मूल्यमा बिक्री गर्नुपथ्र्यो,’ सापकोटाले भने, ‘नगद प्रोत्साहनको नीतिले उद्योगलाई निर्यात गर्न पेरित गरेको छ।’ तर हालसम्म यस्तो नगद प्रोत्साहन नभएको उनको गुनासो छ।
सरकारले नगद प्रोत्साहनको नीति घोषणा गर्नु अघि पनि आरती स्ट्र्रिप्स निर्यातमा आधारत उद्योग हो। पूर्वी तराई विराटनगरमा रहेको उद्योगले कुल निर्यातको करिब ७० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ। चालु आवमा आरती स्ट्र्रिप्सले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जस्तापाता निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको उनले जानकारी दिए।
चालु आवको पहिलो १० महिनामा जगदम्बा स्टिलले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जस्तापाता निर्यात गरेको जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल बताउँछन्। चालु आवमा समग्रमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जस्तापाता निर्यात हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। जगदम्बा स्टिलको अधिकतम उत्पादन भारतमा निर्यात हुने गरेको छ। उनका अनुसार भारतमा ९० प्रतिशत जस्तापाता निर्यात भएको छ। साथै जगदम्बा ग्रुपले श्रीलंका, युरोपको रोमानिया, दक्षिण अफ्रिकामा पनि जस्तापाता निर्यात गरेको उनले जानकारी दिए।
जस्तापाता उद्योगीलाई सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको नगद प्रोत्साहन समयमा उपलब्ध गराए आगामी आबमा निर्यात हालको भन्दा दुई गुणा बढेर २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने उनको विश्वास छ। ‘हालसम्म नगद प्रोत्साहन प्राप्त भएको छ। आर्थिक ऐन मार्फत घोषणा गरिएकाले अनुदान पाउने आश छ। अर्थमन्त्रालयसँग तरलता अभाव भएकाले ढिलो भएको हुन सक्छ,’ अग्रवालले भने, ‘ढिलो चाँडो नगद प्रोत्साहन प्राप्त हुन्छ।’ उनका अनुसार जगदम्बा स्टिलले करिब ४० करोड रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन पाउन बाँकी छ।
सरकारले घोषणा गरे अनुरुप नगद प्रोत्साहन पाउन नसक्दा उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छ। जगदम्बा स्टिलको वार्षिक क्षमता करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ। हाल करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जस्तापात उत्पादन भइरहेको उनले बताए।
