काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै राष्ट्रसेवकहरूको नतिजासूचक सहितको कार्यसम्पादनमा आधारित मुल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्यवन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैको कार्यसम्पादनस्तर र व्यवहारमा समेत रूपान्तरण आवश्यक भएको बताएका हुन् ।
“प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गहन भुमिकालाई मध्यनजर गरी इमान्दारीता र कार्यकुशलतापूर्वक कार्यसम्पादनमा जुट्न सबैमा आव्हान गर्दछु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “यस कार्यालयलाई शासकीय मामिलाको वास्तविक केन्द्र बनाउने हो, ताली पड्काउने, हजुर, हस्, भइहाल्छ जस्ता भाष्य मात्र होइन, हामी सबैको कार्यसम्पादनस्तर र व्यवहारमा समेत रूपान्तरण आवश्यक छ ।”
उनले चालु आर्थिक वर्षका बाँकी कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिई शतप्रतिशत नतिजा प्राप्तिमा जोड गर्न र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक पूर्वतयारीका कामहरू समयमै सम्पादन गर्न निर्देशन दिए ।
तोकिएको समयमा निर्धारित लक्ष्य अनुरूपको नतिजा हासिल गर्न कर्मचारी वर्गको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यरत तहअनुसार कर्मचारीरूको क्षमता विकास गर्नुका साथै उत्प्रेरणा तथा मनोबल बढाउँदै लगिने बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहत निकायहरूको कार्यसम्पादनस्तर, नतिजा र गुणस्तरलाई राष्ट्रिय मानकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले मुलुकको कार्यकारी मुख्यालयको समग्र छवि र प्रगतिमा सरकारको कार्यसम्पादनस्तर प्रतिविम्बित हुने भएकाले त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी थन्काउने निकायको रूपमा भन्दा विज्ञता र क्षमता उपयोग गर्ने थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्त्रीले यस विषयमा विशेषगरी मुख्य सचिवजी र सचिवहरूले नेतृत्वदायी भूमिकासहित आवश्यक प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्रीले भने, “समग्र कार्यसम्पादनबाट निरास हुनुपर्ने अवस्था नभए पनि तोकिएको कार्यक्रम, तय गरिएको माइलस्टोन तथा सूचकमा पुर्ण उपलब्धि हासिल गर्न थप मेहनतको आवश्यक छ ।” उनले कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नका लागि कार्यालय तथा मातहतका निकायका प्रमुखहरूले विशेष योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
