काठमाडौं । राजनीतिक हतियार बनाइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत् सरकारले पछिल्लो चार वर्षमा ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत् ३ खर्ब २९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ वितरण तथा खर्च गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत् उक्त रकम १ करोड ४५ लाख ६४ हजार ७ सय ५५ जनाले प्राप्त गरेका छन् । उक्त अवधिमा ३ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजन गरिएको रकम मध्ये ८४.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत् आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ६८ अर्ब ६५ करोड २७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ९६ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १ खर्ब ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आठ महिनामा ५६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत् आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ७० अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ ९८ अर्ब २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ , आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १ खर्ब १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आठ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३४ लाख ५५ हजार ४ सय ४६ जना, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३६ लाख २ हजार ७ सय ५ जना , आर्थिक वर्ष २०७९÷८० ३८ लाख २ सय ७७ जना र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आठ महिनामा ३७ लाख ६ हजार ३ सय २७ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३८ लाख २ सय ७७ जना पुगेको बताइएको छ । मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा विनियोजन गर्नुपर्ने रकम र खर्च बढ्दै गएको बताएको छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलले सामाजिक सुरक्षालाई लिएर राजनीति गर्दा मुलुकको आर्थिक दायित्व बढेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार चालु खर्च बढी देखिनुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि एक कारण रहेको बताए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत १० वटा शीर्षकमा रकम वितरण गर्दै आएको छ । जसमा ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिक, ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित , ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिला, ६० वर्ष उमेर पुगेका तोकिएका क्षेत्रका जेष्ठ नागरिक, विधवा महिला, पूर्ण अपागंता भएका, अति अशक्त आपांगता भएका, तोकिएका क्षेत्रका बालबालिका, दलित बालबालिका र लोपोन्मुख जाति रहेका छन् । उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत् वार्षिक रुपमा लाखौं रकम वितरण गर्नुपर्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्दै गएको हो ।
