काठमाडौं । लुम्बिनीका आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड, पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन र ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्।
विनियोजित बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ५१ करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने १२ अर्ब १ करोड, रोयल्टी ५० करोड, स्थानीय तहबाट राजस्व बाँडफाँट २ अर्ब ५२ करोड रहेको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब २८ करोड, ससर्त ४ अर्ब १९ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड र विशेष अनुदानबाट ७४ करोड रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका यस्ता छन् मुख्य कार्यक्रम
लुम्बिनीले बाली र पशुपन्छि क्षेत्रको विकासलागि १० करोड विनियोजन गरेको छ।
उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। वाली वस्तुमा देखिनी रोग नियन्त्रण तथा परिक्षणकालागि स्थानिय तहमा २५० प्राविधिकलाई निरन्तरता दिदै १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल बुटवलमा एमआरआई सेवा सञ्चालन हुने छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ सेवा थप गर्नको लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा एम्बुलेन्सबाट उद्धार र दुर्गम क्षेत्रमा हवाई उद्दार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। आँखा गुमाएकालाई निशुल्क नानी प्रत्यारोपण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशका एम्बुलेन्समा जीपीएस जोड्ने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले विद्यालय, क्याम्पसको पूर्वधार र प्रविधी जडानकोलागि शिक्षा क्षेत्रकोलागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ। लुम्बिनीको गौरवको आयोजना लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयकोलागि ९ करोड रुपैयाँ छुट्टाएका छन्।
उद्योग तथा वाणिज्य फर्म दर्ता र नवीकरण गर्नको लागि विद्युतीय प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ। दर्ता भएर नवीकरण नभएका उद्योग तथा फर्मले नविकरण गर्दा जरिवानाको ५ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्युठानको स्वर्गदारी, गुल्मीको रेसुङ्गा, रुरु क्षेत्र, अर्घखाँचीको सुपादेउराली लगायतका धार्मिक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।
रुकुम, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी र पाल्पालाई टिमुर पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक थप २५ सय हेक्टर क्षेत्रमा १२ महिनै सिचाई हुनेगरी पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।
विद्युत नपुगेको ठाउँमा वैकल्पीक १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गौरवको आयोजना रामपुर–जिनवाङ सडक खण्डको लागि १६ करोड विनियोजन गरेको छ। चरङ्गे शिद्धबावा बैकल्पीक सडक निर्माणकोलागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे पुर्याउन ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। रुकुम पूर्वका ७ वटा वडामा सडकको पहुँच पुर्याउन बजेट छुट्याएको छ।
निर्माणाधीन १०० पुल र नयाँ पुलको लागि १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्न १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। स्थानीय तहले निर्माण गर्ने झोलुङ्गे पुलमा प्रदेश सरकारले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
एक स्थानीय तह एक हेलिप्याडलाई निरन्तरता दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले आफ्ना कर्मचारीलाई देउखुरी जानको लागि नि:शुल्क बस सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।
बजेट घोषणामार्फत धेरै कर्मचारी भएको ठाउँमा निशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
