काठमाडौं । उच्च चालु खर्च र कमजोर राजस्व संकलनका कारण सरकारी वित्त घाटामा रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुरुप चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना बाँकी हुदाँ सरकारी वित्त २ खर्ब ३६ अर्ब ८४ करोड ८८ लाख रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारको आम्दानी ९ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र खर्च ११ खर्ब ७९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उच्च खर्च र न्यून आम्दानीको कारण सरकारी वित्त घाटामा पुगेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् । अघिल्ला वर्षहरु जसरी राजस्व संकलनमा यो आर्थिक वर्ष पनि कमजोर हुन पुग्दा सरकारी वित्त घाटामा देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले इक्विटी नेपाललाई बताए । प्रवक्ता खत्रीले पछिल्लो महिनामाहरुमा राजस्व संकलन तीव्र रुपमा भएको हुदाँ आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म यसमा सुधार हुने बताए ।
मासिक १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यसमा सरकारी संयन्त्र सफल हुन नसक्दा राजस्वमा धक्का पुगेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्व संकलन ९ खर्ब १६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६४.४५ प्रतिशत हो । जसमा कर राजस्व संकलन ८ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजस्व संकलन ९० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । राजस्व संकलनको तुलनामा वैदेशिक सहायता लक्ष्य अनुरुप निकै कमजोर देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायता स्वरुप २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयमा विनियोजन गरेको बजेटलाई संशोधन गरी यसको आकार २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँले घटाएको थियो । संशोधित लक्ष्य अनुरुप सरकारको राजस्व र आन्तरिक ऋण गरी १३ खर्ब ९ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य रहेको थियो । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयमा सार्वजनिक गरेको आम्दानी र खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै संशोधन गरेको थियो , तर संशोधन पश्चयात पनि आम्दानी र खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले वैज्ञानिक बजेट निर्माण नगर्दा सरकारी वित्तमा असन्तुलन कायम रहेको अर्थविद् केशव आचार्यले इक्विटी नेपालसँग भने । वार्षिक बजेट ल्याउनु पूर्व सरकारले आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी आय–व्ययको सन्तलन मिलाउनु पर्ने,तर त्यसो नगर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजस्व सकंलन र खर्चमा समस्या हुने गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा चालु खर्च उच्च रहेको छ भने पूँजीगत खर्च न्यून रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ८ खर्ब २१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, पूँजीगत खर्च १ खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको चालु खर्च ७१.९७ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ४४.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२.७ प्रतिशत हो । संशोधन पश्चयात चालु खर्च १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने खर्चको रुपमा रहेको चालु खर्च उच्च हुदाँ मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुदैन । प्रवक्ता खत्रीले सरकार र मन्त्रालय चालु भन्दा पनि पूँजीगत खर्च उच्च होस् भन्ने उद्देश्य राखे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या भएको हो । ‘विगत देखि नै चालु खर्च उच्च छ यसमा सुधार गरी पूँजीगत खर्चमा बढी जोड दिनुपर्ने हो ,’ उनले भने,‘ त्यसैले गर्दा पूँजीगत खर्चमा ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ ।’ चालु खर्च उच्च हुनुमा भने कर्मचारी माथि गरिने खर्चका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत् वितरण हुने रकम हरेक वर्ष बढ्दै जाँदा कारणहरु रहेको उनले बताए । विकासको मूल आधार मानिने पूँजीगत खर्च नहुनुले मुलुकलाई नै पछि पारिरहेको हुन्छ त्यसैले गर्दाै पूँजीगत खर्चमा विशेष ध्यान दिई राज्यले लाभ लिन पर्ने प्रवक्ता खत्रीको भनाई छ । पूँजीगत खर्च अन्तर्गत सडक, भवन, खानेपानी आयोजना, पूर्वाधार लगायतका विकासका कार्यक्रम पर्ने हुदाँ यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी रहेको छ । सडक, चिस्यान केन्द्र लगायतका निर्माण गरेका त्यसबाट सरकारले आम्दानी गर्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए ।
