काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म पुनरकर्जाका विभिन्न शीर्षकमा २४ हजार ३ सय ५ जना ऋणलाी १ खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको हो । मुलुकमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १८ वटा वित्त कम्पनी र ५७ वटा लघुवित्त संस्थाहरु गरी कुल ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनरकर्जा स्वरुप उक्त रकम वितरण गरेको हो ।
समीक्षा अवधिमा ग्राहकको मुल्यांकनको आधारमा १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा वितरण गरिएको छ । जसमा विशेष पुनरकर्जा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र साधारण पुनरकर्जा १४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै एकमुष्ट प्रदान गरिने (क,ख, ग वर्गका संस्था) लाई ९२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जाको अंश ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, विशेष पुनरकर्जाको अंश ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ र साधारण पुनरकर्जाको अंश ७५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
एकमुष्ट प्रदान गरिने कर्जा (घ वर्ग)का संस्थालई ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ग्राहकको मुल्यांकनको आधारमा ३१ वटा, एकमुष्ट प्रदान गरिने (क,ख र ग) कर्जा ४२ वटा र एकमुष्ट प्रदान गरिने (घ) १९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनरकर्जा रकम प्रदान गरिएको हो । सात वटा प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा पुनरकर्जा वितरण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पुनरकर्जा सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेश र पर्यटन क्षेत्रलाई
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुनरकर्जा वितरण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म १८ अर्ब १७ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुनरकर्जा वितरण गरिएको हो । वितरण गरिएको पुनरकर्जा मध्ये प्रदेशको हकमा सबैभन्दा धेरै बाग्मती प्रदेश र क्षेत्रगत हकमा सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्र रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको असल कर्जाको सुरक्षणमा राष्ट्र बैंकबाट निश्चित अवधिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइने कर्जा पुनरकर्जाको रुपमा लिइन्छ ।
समीक्षा अवधिमा कोशीमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, मधेशमा ४९ करोड रुपैयाँ, बाग्मतीमा ८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, गण्डकीमा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनीमा २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र सुदुरपश्चिममा ५० करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा वितरण गरिएको छ । क्षेत्रगत हिसाबमा पर्यटनमा ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, जलविद्युतमा ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, उत्पादनमुलकमा २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, शिक्षामा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, अस्पतालमा ६८ करोड रुपैयाँ, निर्माण व्यवसायमा ३३ करोड रुपैयाँ, यातायतामा १५ करोड रुपैयाँ र व्यापार ९ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
