काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रका मागका कारण आयकर एने २०५८ दफा ५७ संशोधन गरिएको बताए। पछिल्लो समय आयकर ऐनको दफा ५७ लाई बजेटमार्फत अनावश्यक चलाएर अमुक व्यक्ति वा संस्थाहरुका लागि सहजीकरण गरिदिएको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री पुनले प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण र परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निसर्ग बिक्री सरह मान्नु पर्ने र सोही अनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी आय भएमा कर तिर्नु पर्ने र नोक्सानी भए सार्न नपाउने व्यवस्था साविक आयकर ऐन २०५८ दफा ५७ मा रहेको थियो।
लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको यो दफाले लगानी आप्राह निरुत्साहित गरेकाले संशोधन हुनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। चालु आर्थिक वर्ष समेत निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुबाट यो व्यवस्थामा संशोधन हुनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। खास गरी साना स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्ड मार्फत आउने पुँजीलाई यसले निरुत्साहित गरेको भन्ने गुनासो आएको थियो। साना कम्पनीले आफू पुँजी वृद्धि गर्न नसकी नयाँ साझेदार वा लगानीकर्ता खोज्ने गरेका छन्। यी कम्पनीमा लगानी गर्दा साविकको कम्पनीको बिक्री सरहको व्यवहार गर्नु पर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको निजी क्षेत्रको भनाई रहँदै आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विद्येयकबाट उक्त व्यवस्था केही खुकुलो गरी साविकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला वा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ,’ मन्त्री पुनले भने।
आयकर ऐन २०५८ दफा ५७ का सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको नियत माथि प्रश्न गर्दै कुनै ठूला कम्पनी, विदेशी कम्पनी, जलविद्युत कम्पनी वा अरु कसैको स्वार्थमा लिएको हो भन्न जस्ता प्रश्नहरु पनि बारम्बार उठेकाको उनी सचेत देखिएका थिए। यो विद्येयकले गरेको कुरा साविकको शेयरवाला फेरिदैन। साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रहन्छ। कम्पनी स्थापना गर्दाको अवस्था यथावत राखियो र नयाँ कम्पनी थप गर्न आयकरको ऐनको दफा संशोधन गरिएको हो। साविकको व्यवस्थाका कारण धेरै जस्तो आईटी, स्टार्टअप धेरै समस्या आयो,’ ऐन संशोधनको विषयमा स्पष्ट पार्न खोज्दै उनले भने।
उनले उद्दारण दिँदै भने, ‘कुनै कम्पनी एक करोड छ। त्यसले स्टार्टअप गरेको छ। राम्रोसँग कम्पनी चल्ने वाला छ। तर पुँजी छैन। त्यस्तो अवस्थामा सुरुका संस्थापक शेयर होल्डरहरु यथावत रहन्छ। पुँजी एक करोड नै रहन्छ। हेरफेर र ट्रान्सफर हुँदैन। त्यसमा मनौं १० करोड थपियो भने । त्यस्तो अवस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा माथि गयो। अर्को अवस्था आयो भने विगतमा बिक्री सरह मानिन्थ्यो र कर लाग्थ्यो। अब पुरानो यथावत स्थिति परिवर्तन नगरी लगानी मात्र थपियो त्यस्तो गर्दा नयाँ कम्पनी, स्टार्टअपहरु, विभिन्न कम्पनीहरु जसले राम्रो गर्छ सक्छन् भन्ने सुझवा धेरै तिरबाट पटक पटक आएको हुनाले यो व्यवस्था गरिएको हो।’
यसले पक्का पनि नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित नै गर्छ भन्ने अर्थमन्त्री पुनको विश्वास छ।
यो व्यवस्थाले कम्पनीको नयाँ शेयर होल्डर मार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई सहुलियत दिएको तर शेयरको खरिद बिक्रीमा यस्तो सहुलियत नभएको उनको दाबी छ। साविकको शेयर खरिद बिक्री र यता उती नहुने गरी लगानी थप्ने विषयलाई राखिएको हो।
कुनै पनि कम्पनीमा पुँजी वृद्धि हुन भनेको कम्पनीको क्षमता र करोबार बढ्नु हो। भविष्यमा करको आधार र कर बढ्नु हो। हाल कम्पनीले स्वपुँजी लगानी नगरी ऋण लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढीरहेको छ। यसले गर्दा ऋणको रुपमा लगानी गर्ने र विचल हुने प्रवृत्ति रही आएको छ। ऋणको सबै ब्याज खर्च आय कर प्रयोजनका लागि खर्च कटौती गर्न दिइने हुँदा ब्याज खर्चमा ठूलो परिणाममा दाबी हुने गरेको छ। स्वपुँजी लगानी बढाउन सकिएमा ब्याज बापतको खर्च घट्ने र आय कर बढ्ने स्थिति निर्माण हुने उनको दाबी छ। त्यसैले स्वपुँजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
यस दफालाई प्रयोग गरी कल छल्ने योजना बनाउन सक्ने र अर्बौ नोक्सानी हुन सक्ने काल्पनिक केश तयार गरी प्रचार गर्न खोजिएको छ। साविकको व्यवस्था पनि ४९ प्रतिशतसम्म सजिलै शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो। साविकको व्यवस्था ५० प्रतिशतभन्दा माथि भन्ने थियो। ४९ प्रतिशत त यस्तै खालको चलखेल भएको मान्नु पर्ने हुन्छ। विगतमा केही वर्ष भित्र सबै शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो। कर छल्ने योजना मान्ने हो भने अहिलेसम्म यसरी कति कर छलि गरियो होला भनेर उनले प्रश्न गरे। यसको जवाफ पनि खोजी हुनुपर्छ। यो नियतवस कसैको पक्षमा गरिएको भन्दा पनि समग्र व्यवसायहरु जसले पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित होस् लगानी आप्रवाह होस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको उनी बताउँछन्।
‘करदाताले कर कानुनमा भएको व्यवस्था दुरुपयो गरी कर छल्ने योजना गरेमा आय कर ऐनका अन्य दफा मार्फत कर निर्धारण गर्न सकिन्छ। जुन विगतमा भएका प्रसस्त उदारण छन्। कम्पनीको शेयर संरचनालाई हेरफेर गर्नु अघि नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने र यसरी स्वीकृति लिँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको राय गर्ने हुँदा संशोधित व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने अवस्था रहँदैन। सम्बन्धि नियामक निकायसँग समन्वयन गरी आन्तरिक राजस्व विभागको राय समेत लिने व्यवस्था गरिनेछ,’ पुनले भने।
भर्खरै वैदेशिक लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको वैदेशिक लगानी आप्राहको अपेक्षा गरिएको समयमा लगानीको लागि कर सम्बन्धि व्यवस्थामा केही लचिलो गर्दा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ यो व्यवस्था ल्याइएको उनको दाबी छ।
‘संशोधित व्यवस्थामा अस्पष्टता भए यसको व्यख्या गर्ने अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागलाई छ। यस संशोधनबाट पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरको लेखा जोखा गरी भविष्यमा थप परिमार्जन र स्पष्टता ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले यसलाई थप विवादको विषय बनाउन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ। यसमा आफ्नो नियत खराब नभएको उनले संसदमा स्पष्ट पार्न खोजे।
