काठमाडौं ।
निर्दोष घोरसाइने
सरकारको एक निर्णयले ५९ जना कर्मचारीको जागिर चैट भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रस्तावमा सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश २०५८ खारेज गर्ने निर्णयसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का ५९ जना कर्मचारीको जागिर गएको हो। गत वैशाख २० गते मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयसँगै आगामी साउन १ गतेदेखि एनआईटीसीको अस्तित्व रहने छैन। योसँगै एनआईटीसीमा कार्यरत ५९ जना कर्मचारी असार ३१ गतेदेखि सेवा मुक्त हुनेछन्।
अब साउन १ गतेदेखि एनआईटीसीबाट हुँदै आएको काम कारबाही नयाँ संरचना इन्टिग्रेट डाटा म्यानेजमेन्ट सेन्टर (आईडीएमसी)बाट हुनेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत एनआईटीसीलाई सूचना प्रविधि विभाग (डीओआईटी)मा गाभ्ने घोषणा गरेको थियो। तर सरकारले त्यस घोषणबाट एक कदम अघि बढ्दै एनआईटीसी नै खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। पुरानो संरचना खारेज गरी नयाँ संरचनाबाट काम गर्दा सरकारको विद्युतीय सेवा नै प्रभावित हुने चुनौती बढेको छ।
हाइब्रिड मोडलमा आईडीएमसी सञ्चालन गरिने
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार केही समयका लागि आईडीएमसी हाइब्रिड मोडलमा सञ्चालन हुनेछ।
एनआईटीसीलाई डीओआइटीमा गाभ्ने प्रक्रियाका अघि बढाउनका लागि गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव बावुराम भण्डारीको संयोजकत्वको सात सदस्यिय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले डीओआईटीको पुराना ३५ कर्मचारी दरबन्दीमा ४ जना नयाँ कर्मचारी थप गरेर ३९ पुर्याइने र एनआईटीसीमा पुरानै ५९ दरबन्दीनै कायम गर्ने प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा ओएनएम स्वीकृत गरेको हो।
विकास समिति अन्तर्गत गठन भएको एनआईटीसीको कुल ५९ दरबन्दी मध्ये ४९ जना अस्थायी, १ जना कार्यकारी निर्देशक राजनीतिक नियुक्ती र बाँकी ९ जना विकास समिति अन्तर्गत स्थायी नियुक्ती भएका थिए। विकास समिति खारेज भएसँगै उनीहरुको जागिर साउन १ गतेदेखि सकिने छ।
नयाँ बन्ने आईडीएमसी भने स्थायी संरचनामा सञ्चालन हुनेछ। नयाँ संरचना अनुसार आईडीएमसी डीओआईटीको मातहतमा रहनेछ। उक्त संरचनामा डीओआईटीको एक महाशाखाको रुपमा आईडीएमसी रहनेछ। आईडीएमसीको प्रमुखका रुपमा सहसचिव रहने छन्।
‘साउन १ गतेदेखि एनआईटीसीबाट हुँदै आएको सम्पूर्ण काम आईडीएमसीबाट हुन्छ। अहिले ज्ञान हस्तान्तरणका लागि सूचना प्रविधि विभागले आईडीएमसी अन्तर्गत केही कर्मचारी एनआईटीसमा पठाइसकिएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘उहाँहरुले एनआईटीसीका साथीहरुबाट ज्ञान लिइरहनु भइरहेको छ।’
ओएनएम अनुसार आईडीएमसीमा ५९ जनाको दरबन्दी रहन्छ। तर हालसम्म आईडीएमसीमा १० जना कर्मचारी मात्र नियुक्त भएका छन्। जसमा उपसचिव लोकराज शर्मा र अर्कोका उपसचिव क्षितिज भट्टराई आईडीएमसीका निर्देशकको रुपमा नियुक्ती भएका छन्। बाँकी ६ जना कम्युटर अधिकृति र दुई जना प्रशासनका कर्मचारी रहेका छन्। स्वीकृत ओएनएमका आधारमा आईडीएमसी सञ्चालन गर्न अझै ४९ जना कर्मचारी अपुग हुने अवस्था छ।
आईडीएमसी स्थायी संरचना रहेकाले तत्कालै सम्पूर्ण ५९ कर्मचारी नियुक्त गर्न सम्भव नहुने प्रवक्ता ठाकुर पनि स्वीकर गर्छन्।
‘सरकारी सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ। विभिन्न सरकारी निकायहरुले हाइब्रिड मोडल (निजामती कर्मचारी र आटसोर्सीङ)मा काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थायी कर्मचारीको जोहो नभएसम्म आईडीएमसी हाइब्रिड मोडलमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं।’
नयाँ संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्न मन्त्रालयसँग दुई साताभन्दा कम समय बाँकी छ। यस्तोमा करारमा नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गरेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन। एनआईटीसी प्राविधिक संस्था भएकाले यहाँ काम गर्न सम्बन्धित विषयमा पोख्त र भइरहेको संरचनामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा जानकार हुन आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा एनआईटीसीका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई बिदा दिएर आईडीएमसी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन। यसका लागि मन्त्रालयले प्राविधि र अतिआवश्यक एनआईटीसीका कर्मचारीसँग पुन करार सम्झौता गरेर काम लिने योजना बनाइरहेको ठाकुर बताउँछन्।
‘समय कम भएकाले बाहिरबाट प्राविधि जनशक्ति ल्याएर काम गर्न केही कठिनाई हुन सक्छ। त्यसैले हाल विधमान प्राविधि जनशक्तिसँग नयाँ करार सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रशासन र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरु जतबाट पनि ल्याउन सकिन्छ।’
कार्यालय अवधिमा मात्र सेवा
हाल आईडीएमसीका लागि नियुक्त भएका कर्मचारीहरुले अहिले कार्यालय अवधि १० देखि ५ बजेसम्म मात्र सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। एनआईटीसी सरकारी विद्युतीय सेवाको मेरुदण्ड हो। साथै यो सरकारको डाटा सेन्टर हो। इन्टरनेटका माध्यमबाट सरकारले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी एनआईटीसीको हुन्छ। यहाँबाट सम्पूर्ण सरकारी वेबसाइट, सर्भर, इमेल, डीएनएस होस्ट गरिन्छ। एनआईटीसीबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण गतिविधि २४ घण्टै निगरानी गर्नु पर्ने हुन्छ। तर हालसम्म नयाँ संरचना अन्तर्गत नियुक्त भएका कर्मचारीहरुले कार्यालय समय पछि सेवा प्रदान गरिरहेका छैनन्।
कार्यालय समय पछिको निगरानीको जिम्मेवारी एनआईटीसीका कर्मचारीहरुले नै लिइरहेका छन्। करिब ढेड महिनादेखि आईडीएमसीका कम्प्युटर इन्जिनियरहरु सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा आफ्नो ज्ञान लिइरहेका छन्। ढेड देखि दुई महिनाको अवधिमा डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारीहरु पोख्त हुने सम्भावना न्यून रहन्छ। साथै उनीहरुले यस अवधिमा सम्पूर्ण ज्ञान हासिल गरेर नयाँ आउने प्राविधिकहरुलाई पनि प्रशिक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तोमा सरकारले आफ्ना स्थायी कर्मचारी डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न पूर्ण रुपमा पोख्त नभएसम्म एनआईटीसीका विधमान कम्प्युटर इन्जिनिय र प्राविधिकहरुबाटै काम लिनु पर्ने बाध्यता छ। यदि एनआईटीसीका कर्मचारीहरु सबै साउन १ गतेदेखि कार्यालयमा उपस्थिति भएन भने सम्पूर्ण सरकारी सेवा प्रभावित हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ।
कार्याकर्ता भर्ति गर्न एनआईटीसी खारेज
सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता र आफन्तलाई नियुक्त गर्न एनआईटीसी खारेज गरेको एनआईटीसीका कर्मचारीहरुको आरोप छ।
’करारबाटै सेवा लिन पुनारो संरचना खारेज गर्न आवश्यक थिएन। यसमा सरकारको नियतमा खोट भएको प्रस्टसँग देख्न सकिन्छ,’ एनआईटीसीका एक अधिकारीले भने, ‘एकै प्रकारका सेवाका लागि पुरान कर्मचारी हटाएर नयाँबाट सेवा लिनु भन्नुको उद्देश्य भनेको आफ्नो कार्यकर्ता भर्ति गर्ने बाटो खोल्नु नै हो।’
