काठमाडौं । सरकारले सम्भावित आईटी पार्कको रुपमा नागार्जुन नगरपालिका इचंगुनारायणमा निर्माण भएका भवनलाई पहिचान गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा ‘काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेछ। यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ।’
मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार सूचना प्रविधि पार्क पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका सहप्रवक्ता विशाल सापकोटा बताउँछन्। आगामी आवको बजेट भाषण आए लगत्तै मन्त्रालयको एक टोलिले इचंगुनारायणमा सुकुम्बासीका लागि भनेर निर्माण गरिएको उक्त भवनको अवलोकन तथा निरीक्षण भ्रमण गरेको थियो। मन्त्रालय उक्त भवनलाई आईटी पार्कको रुपमा विकास गर्ने तर्फ चासो देखाएको छ।
त्यस पछि पुन गत असार ५ गत मन्त्रालयका उपसचिवद्वय विशाल सापकोटा र राजकुमार महर्जनको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने निजी क्षेत्र नास–आईटीका पदाधिकारी महासचिव दिपेन चापागाई, कोषाध्यक्ष अभय पौडेल र रिया श्रेष्ठ सहितको टोलिले इचंगुनारायणको भ्रमण गरेको छ।
‘आईटी पार्कको सम्भावित स्थानको रुपमा इचंगुनारायणलाई विकल्पको रुपमा हेरिएको छ। निजी क्षेत्रको विचार बुझ्न उहाँहरुलाई पनि इचंगुनारायणको भ्रमण गराईएको हो। इचंगुनारायणको सन्दर्भमा उहाँहरु पनि सकारात्मक देखिनु भएको छ,’ सापकोटाले भने।
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाका लागि सरकारले स्थान उपलब्ध गराउन पहलकदमी भूमिका खेल्नु सकारात्मक भएको नास–आईटीका कोषाध्यक्ष तथा रारा ल्याब्सका सहसंस्थापक अभय पौडेल बताउँछन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्व संन्ध्यामा नास–आईटीले सरकारलाई आईटी पार्क निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो। सरकारले आगामी आवको बजेट मार्फत निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
इचंगुनारायणको भवनमा आईटी पार्क भन्दा पनि वर्क स्टेसनको रुपमा संचालन गर्न सकिने पौडेल बताउँछन्।
‘ठूला कम्पनीका लागि इचंगुनारायणको भौतिक पूर्वाधार प्रयाप्त हुँदैन। एउटै ठूला आईटी कम्पनीसँग ५÷६ वटा गाडी छन्। ती गाडी पार्किङका लागि प्रयाप्त ठाउँ छैन,’ पौडेलले भने, ‘आईटी पार्क भन्दा पनि वर्क स्टेसनको रुपमा विकास गरेर साना तथा स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई काम गर्न दिन सकिन्छ।’
बजेटमा सरकारले तीन वर्षसम्म निःशुल्क वर्क स्टेशन उपलब्ध गराउने भनेको छ। यस प्रकारको वर्क स्टेसन स्टार्टअपका लागि उपलब्ध गराउन सकिए उनीहरुको सञ्चालन खर्च कम हुन जान्छ। घरभाडा, विजुली र इन्टरनेटको खर्च बिना स्टार्टअपले तीन वर्षसम्म काम गर्ने वातावरण तयार भएमा १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने सरकारको योजनामा बल पुग्ने उनको विश्वास छ।
आगामी आव सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष
आगामी आर्थिक वर्षलाई सरकारले सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ। यस १० वर्षको अवधिमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी प्रविधि निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्य रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
नेपालबाट सन् २०२२ मा करिब ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) को नेतृत्वमा भएको अध्ययनले देखाएको छ।
सरकारको प्रत्यक्ष योगदान वा प्रोत्सान बिना उक्त रकम बराबराको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको हो। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले आगामी आवको बजेटको पाँच प्राथमिकतामा सूचना प्रविधिलाई पनि समावेश गरेको छ।
सुकुम्बासीको लागि भवन
सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास उपलब्ध गराउन २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले इचंगुनारायणमा अपार्टमेन्ट निर्माण परियोजना सुरु गरेका थिए। सरकारले २०६९ साल भदौमै आवास परियोजना सुरु गरेर भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। भवन निर्माण कार्यले भने २०७३ सालमै पूर्णता पाएको थियो। स्थानीय अवरोध र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान सम्बन्धी विवादका उद्देश्य अनुरुप भवनको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। अब पुन सरकारले यसलाई सूचना प्रविधि पार्कको रुपमा विकास गर्न खोजिरहेको छ।
मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख आवास
सुबुम्बासीलाईका लागि भनेर तयार गरिएको भवनमा उनीहरुलाई राख्न नसके पछि सरकारले अर्को विकल्पको रुपमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख आवासको रुपमा विकास गर्न पनि खोजेको थियो। २०७४ सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि यो भवनलाई सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवास बनाउनेबारे समेत छलफल भएको थियो। २०७५ साल साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीको संयुक्त टोलीले उक्त भवन अवलोकन गरेको थियो। चार सय वर्गफिट क्षेत्रफल भएका साँघुरा एकाईमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको आवास उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघका मन्त्रीहरूका लागि ललितपुरको भैंसेपाटीमा २७ रोपनी १३ आना क्षेत्रफलमा ८५ करोडको लागतमा निर्माण आवास निर्माण भइसकेको छ।
भवन पूर्ण सदुपयोग हुन सकेन
२०७२ सालको भूकम्प अघिसम्म उक्त भवन नभएको नागार्जुन नगरपालिकाको उपमेयर शुशिला अधिकारीकाले जानकारी दिइन्। ‘निर्माण भएको लामो समयसम्म प्रयोग नहुँदा भवन जिर्ण अवस्थामा छ। त्यहाँ बत्ति, पानी देखि लिएर आधारभूत सूविधाको अभाव थियो,’ उपमेयर अधिकारीले भनिन्, ‘नगरपालिकाको साथ र केन्द्रिय सरकारको सहयोगमा केही भवन तथा फ्ल्याट प्रयोगमा आएका छन्। तर अधिकतम संरचना खाली नै छन्।’
त्यहाँ निर्माण भएका ६ भवन मध्ये हाल दुई भवन मात्र प्रयोगमा छन्। एउटा भवन केन्द्रिय सरकारले मानवसेवा आश्रमका लागि दिएको छ भने एउटा भवनको एकै फ्ल्याटमा वडा नम्बर १ को कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी छ भने अर्को फ्ल्याटमा प्रहरी चौकी बसेको छ। बाँकी भवन र फ्ल्याटहरु खाली नै रहेको उनको भनाइ छ। साथै कोभिड महामारीको समयमा नगरपालिकाले उक्त भवनलाई आइसुलेसन सेन्टरको रुपमा प्रयोग गरेको उनले जानकारी दिइन्।
‘प्रयोग नभएको संरचनालाई राज्यले उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। राज्यले चाहेमा आईटी हब बनाउन सक्छ। यहाँ वस्ने वातावरण राम्रो छ। अन्य सहयोगका लागि स्थानीयतह पनि तयार छ,’ उनले भनिन्।
