सहकारीको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाई बचत रकम फिर्ता गर्न निर्देशन

काठमाडौं । सहकारी विभागले मुलुक भर रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाई आफ्ना सदस्यहरुको बचत रकम समयमा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सम्पूर्ण सहकारीहरुलाई बुधबार ६ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै उक्त कुरा भनेको हो ।

विभागले निर्देशनको क्रममा आफ्ना सदस्यहरुसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्दि र सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह मार्फत सदस्यहरुको विश्वास आर्जनामा केन्द्रित हुने समेत भनेको छ । परिस्थितीजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी ऋणी सदस्यहरुलाई परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सदस्यको माग, आवश्यकता र औचित्यता समेतको आधारमा गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यस अघी यस्तो सूविधा नलिएका ऋणीहरुको हकमा मात्र कर्जामा पाकेको ५० प्रतिशत व्याज भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने । यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाईलमा संलग्न हुनुपर्ने । पुनरतालिकीकरण पश्चात कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट ‘राइट ब्याक ’ हुने अवस्था आएमा ‘राइट ब्याक ’ गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने । यसरी लेखाङ्कन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाईने साथै पुनरतालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शुल्क ÷ हर्जना लिन नपाईने निर्देशन दिइएको छ । पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात त्यस्ता कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट ‘राइट ब्याक ’ गरिएको रकम मात्र छुट्याई सञ्चित मुनाफा खातामा लेखाङ्कन गर्न सकिने छ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को व्याज २०८१ साउन १५ गतेभित्र भुक्तानी गरेमा यसै आर्थिक वर्षको आयको रुपमा गणना गर्न सहकारीलाई भनिएको छ । यस निर्देशन विपरित कार्य गरेको पाईएमा कानून बमोजिम कारवाही गरिने समेत चेतवनी विभागले दिइएको छ । विभागले सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६(१) (झ) बमोजिम निर्देशन दिइएको विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरले जानकारी दिए । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखा परेको समस्या कारण सहकारी संघसंस्थाहरु तथा सदस्यहरुको व्यवसाय समेत प्रभावित भएको हुँदा यस क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि सहकारी नियममा रही उक्त निर्देशन दिइएको रजिष्ट्रार घिमिरको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार