काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा उत्पन्न विवादमा आज (शुक्रबार) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाई भएको हो।
मुद्दाको सुनुवाई सकिए पनि आदेश भने आईसकेको छैन । आजको बहस यस मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेमा केन्द्रित थियो । अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने, वा अन्तरिम आदेश दिने वा रिट खारेज गर्ने वा अन्य केहि कागजात मगाएर अर्को पेशी तोक्ने वा रायबाझी भएमा पूर्ण इजलाशमा पेश गर्ने मध्येका कुनै आदेश दिन सक्ने छ ।
असार १८ गते न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलाशले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साथै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरेपछि अध्यक्षको लागि आवेदन दिई सर्टलिस्टमा समेत परेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले असार १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा अन्तिममा आएर सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्नु उचित नदेखिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उनले नियुक्ति प्रक्रिया पुनस् सुचारु गर्नको लागि परमादेश माग गरेका थिए ।
रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय मातहतको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा , महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समिति, सिफारिस समितिका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य सचिव डा। मधु कुमार मरासिनी र उदय निरौलालाई विपक्षी बनाएका थिए ।
गत शुक्रबार सिफारिस समितिले छनोट प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिफारिस समितिले सर्टलिस्ट गरेका ५ उम्मेदवारमध्ये २ जना मात्रै अन्तर्वार्तामा सहभागी भएपछि प्रक्रिया नै अन्योलमा थियो । यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २ जनाको मात्रै नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने राय दिएपछि छनौट समितिले प्रक्रिया रद्द गरेको हो । तर श्रेष्ठले भने अन्तर्वार्तामा नआएकालाई समेत समेटेर ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने जिकिर गरेका छन् ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ मा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले कम्तीमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
