काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले विनियोजित बजेटको कुल ५६.९७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। चालु आवको लागि ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा सोमबार राती १२ बजेसम्म १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँमा खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
अन्तिम दिन सरकारले १४ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत भुक्तानी दिएको छ।
चालु आवका लागि विनियोजित १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ मध्ये सरकारले ७७.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सरकारको सबैभन्दा धेरै खर्च चालु बजेटमा देखिएको छ। चालुतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात ८१.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि ८१.४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
राजस्वको लक्ष्य भेटाउन पनि सरकार असफल भएको छ। चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमध्ये हालसम्म ६९.५९ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ८९ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ।
सरकारले अनुमानित लक्ष्य मध्ये प्रतिशतको आधारमा गैर कर राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आवको १ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ गैर कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब १ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यो अनुमाति लक्ष्यको ८६.६५ प्रतिशत हो।
अनुमानित कर राजस्व भने जम्मा ६८.०६ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। चालु आवमा १३ खर्ब ५ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।
चालु आवमा सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वास गरेको थियो। तर सरकारी खाता बन्द हुँदासम्म सरकारले अनुमानित लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत अर्थात २३ अर्ब ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त गरेको छ।
सोमबार (असार २४ गते) मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द भएको हो ।
सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द भएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
