काठमाडौं । सरकारी खर्च घटाउने भन्दै सरकारले २० वटा अनावश्यक संस्था खारेज तथा गाभ्ने गर्ने भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले २० वटा संस्था खारेज गर्ने भने पनि २ वटा संस्था मात्र खारेज भएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने महिला तथा बालबालिका विभाग र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरिएको हो । मंसिरअगावै महिला तथा बालबालिका विभाग र सूचना प्रविधि केन्द्र भने चालू आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै खारेजी हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । सरकारले वैशाख २० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कपास विकास समिति, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, ताल संरक्षण विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, टिक व्यवस्थापन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू (जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई राखिने), तथ्यांक कार्यालयहरू (प्रदेश केन्द्रित मात्रै राखिने), भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, रेल्वे बोर्ड, किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र,नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एक बनाउने, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ र फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज तथा गाभ्ने गर्ने बताएको थियो । खारेज पश्चयात बाँकी रहेका १८ वटा संस्थाको प्रक्रिया समेत अघि नबढेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारलाई अनावश्यक भार थोपरेको संस्थाहरु खारेज गरेको राम्रो हो तर कार्यान्वयमा ल्याउन नसक्नु दुखद भएको ती अधिकारीले बताए ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले दिएको सुझावअनुरूप २० वटा संस्थाहरू खारेजको नीति लिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले दिएको सुझावअनुरूप सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज तथा गाभ्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै अनावश्यक संस्थाहरू पुनर्संरचना गर्न खोजे पनि बाँकी १८ वटा संस्था र तिनका पदाधिकारी भने यथावत् रहेका छन् । खारेजीमा नपरेसँगै सरकारले तोकेको सेवासुविधामा रही आफ्नो दायित्व निरन्तर निर्वाह गरिरहेको जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका एक अधिकारीले भने । सरकारले खारेज गरेको भए हामी संस्थाबाट बाहिर बस्नुपर्ने थियो खारेज नभएसँगै आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेर बसेको छैन ती अधिकारीले भने । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० कोभिड, रसिया–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति श्रृङ्खला कमजोर, पुँजीगत खर्च, आर्थिक गतिविधि सुस्तलगायतका कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित बन्न पुगेको थियो जसले गर्दा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा असहज अवस्था सिर्जना भएको थियो । अर्कोतर्फ आयोगले भनेजस्तो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको रूपमा हालसम्म खर्चको प्रक्षेपण गर्न नसक्नु रहेको छ तथा चालू खर्च विनियोजनको पर्याप्त आधार र खर्च शीर्षगत मापदण्ड बन्न सकेको छैन । खर्चको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा चालू खर्चको वृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको देखिन्छ, आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले चालू खर्चको वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि संस्थाहरूको पुनर्संरचनालाई अघि बढाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सरकारको साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीतिअनुरूप संस्था खारेज तथा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन् । खारेजी, गाभिने, पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गरिने संस्थाहरूलाई लिएर आवश्यक अध्ययन जारी गरी निचोडमा पुग्ने मन्त्रालयको तयारी रहे पनि त्यसलाई पूरा गर्न सकेन ।
कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति पनि पूर्णरूपमा खारेज गर्ने भनिएको थियो । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था गरिने भनिएको थियो । फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्यसम्पादन गरिने भनएिको थियो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइ खारेज गरी यससम्बन्धी काम बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट सम्पादन हुने व्यवस्था गरिने भएको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ रहने, तथ्याङ्क कार्यालयहरू खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको थियो । भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गरिने तयारी थियो ।
जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुने, रेल्वे बोर्ड खारेज गरी बोर्डको कार्य रेल विभागबाट गर्ने, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने, यस्तै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एकीकृत सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गर्ने बताइएको थियो । खारेजी तथा गाभिने संस्थाहरूको पदाधिकारी भने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने खारेजीमा पर्ने संस्थाका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारले खारेजी गरेर आफूहरूलाई पदबाट हटाएमा सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्दै पदबाट हट्न तयार रहेको खारेजीमा परेका एक संस्थाका प्रमुखले बताए । हामीसँग सरकारको निर्णय मान्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले पदभार सम्हालेका अवस्थामा संस्थाहरू खारेजी गर्न निर्णय भएको अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नको लागि आफूहरू तयार भएको बताए ।नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी समितिले गरिआएको कार्य नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्नेछ । यस्तै, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभी एउटै कार्यालय बनाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहत सञ्चालन ल्याउने गरी पुनर्संरचना गर्ने भनिएको थियो । कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालयलाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तहमा एक हुलाक राख्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने, मालपोत र नापी कार्यालयहरू आवश्यकताअनुसार क्रमशः एकीकृत गरी एकद्वारबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने गरी पुनर्संरचना गरिने बताइएको थियो भने पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिहरू सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने बताइएको थियो ।
