काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष बिद्यमान अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्याहरुलाई प्रकाशपारी आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाब प्रस्तुत गरेको छ । अटोमोवाइल क्षेत्र नेपालको GDP मा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र हो । यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नेपालीहरुलाई रोजगार प्रदानगरी राष्ट्रिय विकासमा ठुलो भूमिका निभाउदै आएको छ । अटोमोवाइल सेक्टरमा आर्थिक सुस्ततासंगै अटो सेक्टरमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहदा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८% को गिरावट देखिएको छ भने यो क्षेत्रले अहिले १४% मात्र GDP मा योगदान गरेको जुन एक समयमा २१% सम्मको योगदान हुने गरेको थियो ।
नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार,“अहिले अटोमोवाइल मैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेकोछ । विद्युतीय सवारी साधनहरुमा नीतिगत स्तरमा भएको लचकता सराहनीय छ तर अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्दछ जसमा ICE Vehicles, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर इत्यादी क्षेत्रहरु पनि समाबेश हुन्छ, तसर्थ यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता हुन्छ । यसमा केहि दुविधा छैनकी आगामी नीतिले यसमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावाह हुनेछ र व्यवसायीहरु पलायन हुनु बाहेक केहि विकल्प रहने छैन । जुन राष्ट्रिय विकाशको लागि नकारात्मक हुनेछ ।
सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्रबैंक समक्ष समय सान्दर्भिक सुझाबहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गरेको सुझाबहरु निम्न रुपमा छन्:
१.पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट Hire Purchase लोन प्रबाह गर्ने पक्रियामा Loan to Value Ratio ५०% बाट बढाएर ७५% मा पुर्याउनु पर्ने ।
२. पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने ।
३. चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागु भएको मिति पछी कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।
४. कालो सुचिमा परेका व्यक्तीहरुले पनि अन्य बैकहरुबाट आफनो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्नु पने ।
५. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा NPA ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन । व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।
६. घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (Debt Service to Gross Income Ratio) लाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने । र
७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्नेछ ।
