काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर सभा १५ औँ अशिवेशन सम्पन्न भएको छ । गएको जेठ ३२ गते सुरु भएको बैठक असार २५ गते ५ औँ वैठकबाट सकिएको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
सभाका अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले वैठकमा पहिलो प्रस्तावका रुपमा यस अघिको वैठकमा नगर सभा सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझाव तथा संशोधन प्रस्तावलाई सम्भव भएसम्म समेट्ने गरी पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यो प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएपछि आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको थियो ।
यी विधेयकमाथि सभाका २० जना सदस्यहरुले धारणा राखेका थिए । यसरी धारणा राख्नेहरुमा मचाराजा महर्जन, शोभादेवी मानन्धर, न्हुच्छेदेवी महर्जन, रसला तण्डुकार, चन्द्रमान तुलाधर, शर्मिला परियार, नरेन्द्रकुमार थापा, गायत्री पुडासैनी, नविन मैनाली, रञ्जिता परियार, सन्तोष ढुङ्गेल, कविता दास, कमला महर्जन, हर्कबहादुर खाती, सृष्टि कंसाकार (तुलाधर), भगवान वुढाथोकी, सीता विसुन्के, हरिबहादुर बस्नेत, रामबाबु कोइराला र रुपा थापा क्षेत्री थिए ।
उनीहरुले स्वच्छता र सरसफाइजस्ता वातावरणीय पक्ष, पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन, वन तथा वन्यजन्तु, दलित लक्षित कार्यक्रम, विपद व्यवस्थापनसहित सहरी सुरक्षा र व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभामा लेखा समितिका संयोजक गायत्री पुडासैनीले लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र आशा श्रेष्ठ रौनियारले न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पेश गरेकी थिइन् । उनीहरुको प्रस्तावमा अनिता कार्की ढोली र मनोज डंगोलले धारणा राखेका थिए ।
जेठ ३२ गते बसेको सभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख शाहले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ का लागि नीति पेश गरेका थियो । यस्तै असार १० गते बसेको सभाको तेस्रो वैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले २५ अर्व ७० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट पेस गरेकी थिइन् । त्यही बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले ‘बजेट तथा कार्यक्रम’ सहित ‘आर्थिक विधेयक २०८१’ र ‘विनियोजन विधेयक २०८१’ पनि पेश गरेका थिए ।
यसरी पेश गरिएको बजेट सञ्चित कोषमा जम्मा हुने २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरुबाट आम्दानी हुने १ अर्व ५० करोड रुपैयाँको आय आम्दानीबाट प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यस वर्ष स्थानीय स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिवी न्यूनीकरण गर्ने, सामाजिक, आर्थिक भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत समुन्नत र समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम तथा गतिविधिमार्फत योगदान गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन, बढ्दो बेरोजगारीको दरलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमै सिप तथा तालिम दिइ स्वरोजगारबाट विदेशिने युवाको संख्या घटाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने, खाद्य गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा जनतालाई उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा छन् ।
यस आर्थिक वर्षका लागि सञ्चित कोषमा २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने १ अर्ब ४५ करोड सशर्त अनुदान, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्व ९९ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ५५ करोड रुपैयाँ, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० करोड ५० लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकार समानीकरण अनुदानबाट ८० करोड रुपैयाँ, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानबाट १० करोड रुपैयाँ, आन्तरिक जनसहभागिता ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
